* रेडीरेकनर रेट से खरीदी में बाधा
अमरावती/दि.12– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 73 हजार से अधिक परिवारों को मकान उपलब्ध करवा दिए गए हैं. कुछ ही मामलों में जमीन की खोज हो रही है. जिले को 94328 परिवारों को घर देने का लक्ष्य दिया गया था. जिसमें से अधिकांश घर दे दिए जाने की जानकारी जिला प्रशासन ने दी है. मिनी मंत्रालय को पीएम आवास योजना में घरों का लक्ष्य दिया गया था. अब अधिकारी बता रहे कि गायरान जमीन का उपयोग नहीं कर सकते. इसलिए लगभग 21 हजार घरों के लिए जमीन देखी जा रही है.
* 1916 प्रस्तावों पर ध्यान
जि.प. सीईओ अविश्यांत पंडा ने बताया कि जमीन उपलब्ध नहीं होने से 21702 घरों के प्रस्ताव प्रलंबित है. जिसमें से 1916 प्रस्ताव का निपटारा हो सकता है. इसलिए परिवार प्रमुख हितग्राही जमीन उपलब्ध कर दे तो उनका घर साकार किया जा सकता है. इसके लिए प्रत्येक गांव में अधिकारियों की नियुक्ति कर बड़े प्रमाण में जनजागरण किया जा रहा है. लोगों की सहमति ली जा रही है.
* राजस्व को ताकीद
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष होने से राजस्व और स्थानीय निकायों को सख्त ताकीद दी गई है कि आगामी 15 अगस्त से पहले मकान पूर्ण करने कहा गया है. खबर है कि विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय ने दो रोज पहले संभाग के सभी सीइओ की बैठक ली थी. उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई. जिससे सभी जिला परिषदों में घरकुल का विषय चर्चित है. इससे संबंधित फाइलों का निपटारा किया जा रहा है.
* 50 हजार रुपए में प्लॉट कैसे?
सभी को घर देने की योजना में जमीन मुख्य बाधा बनी है. जमीन का मुद्दा इसलिए भी बड़ा है कि केवल 50 हजार रुपए का प्रावधान प्लॉट के लिए किया गया है. जबकि रेडीरेकनर की दरें अधिक है. जिससे प्रशासन के सामने प्रश्न आ गया है कि 50हजार में प्लॉट कैसे मिलेगा? दूसरी ओर केंद्र सरकार के निर्देश है कि अमृत महोत्सव वर्ष में मकानों के काम अवश्य आरंभ होने चाहिए.
