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विकलांगों को स्थानीय स्वराज संस्था चुनाव में राजकीय आरक्षण दे

प्रहार जनशक्ति पक्ष की मुख्यमंत्री से मांग

अमरावती/ दि9– विकलांगों को महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, ग्रामपंचायत के चुनाव में राजकीय आरक्षण दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री को ज्ञापन भिजवाया.
प्रहारजनशक्ति पक्ष अंतर्गत प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन में सौंपे ज्ञापन में कहा कि, विकलांगों का 2016 का विकलांग अधिनियम कानून पारित हुआ है. इस कानून में विकलांगों को हर क्षेत्र में समान अधिकार व समान अवसर का अधिकार दिया गया है. परंतु आज भी अधिकांश जगह पर इसका अमल नहीं किया जा रहा है. विकलांग व्यक्ति को समाज में वंचित रखा जाता है. अधिकार के लिए लडाई लडना पडता है. विकलांगों को राजकीय आरक्षण मिलता है तो जीवन विकास में गति मिलेगी. राजनितिक क्षेत्र में जाति व अन्य प्रकार के सभी आरक्षण है. मगर विकलांगों के बारे में अब तक विचार नहीं किया गया. इसलिए विकलांगों को न्याय दिया जाए, ऐसी मांग करते समय चंदू खेडकर, श्याम राजपुत समेत अन्य विकलांग उपस्थित थे.

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