* माली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे की चेतावनी
* माली महासंघ का संपर्क अभियान
अंजनगांव सुर्जी/दि.31- राज्य शासन ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के लिए स्थापित किए गए समर्पित बंठीया आयोग के सभी प्रकरणों में सरकार ने ध्यान देकर इस आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये, अन्यथा माली महासंघ रास्ते पर उतरेगी, ऐसी चेतावनी संगठना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे ने दी.
माली महासंघ ने महाराष्ट्र भर में संपर्क अभियान की शुरुआत की है. राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बेरोजगारी, खेती विषयक आर्थिक प्रगति इन विषयों पर माली समाज में जनजागृति करने के लिए 15 मई से नागपुर से शुरु की गई जनसंपर्क यात्रा अंजनगांव में पहुंची. इस समय वे बोल रहे थे.
ठाकरे ने कहा कि 2010 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित किए समर्पित आयोग ने ग्रामपंचायत पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, महानगरपालिका स्तर पर इम्पेरियल डाटा जमा कर उसे विभाजित ककर प्रत्येक स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी को कितनी जगह रह सकती है, इस बारे में जानकारी जमा की जाये व इस बारे में रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है. लेकिन फिलहाल के समर्पित आयोग की कार्यप्रणाली के अनुसार सदस्य जिले के स्थानों पर जाकर सामाजिक संस्था एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों से निवेदन एवं आवेदन स्वीकार रहे हैं. इस पद्धति द्वारा जमा किया गया एम्पिरिकल डाटा की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में टिकेगी क्या, ऐसा सवाल उपस्थित किया.
