दिव्यांग लाभार्थियों को बिना किसी शर्त के दें कर्ज

* मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन
अमरावती/ दि.29-दिव्यांग मंत्रालय अंतर्गत दिए जाने वाले कर्ज संबंध में लागू की गई शर्तें और नियम रद्द करें, यह मांग अभिनव नवयुवक विद्याथी ्रसंगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्रेषित किए ज्ञापन में की है. संगठन ने दिव्यांगों को बिना किसी ब्याज के कर्ज देने की मांग सरकार से की है.
एक ओर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए चलाई जा रही योजना का लाभ लेने के लिए नियम और शर्तें लागू की जाती है. दिव्यांग मंत्रालय द्वारा लोन कर्ज स्वरूप में रोजगार अथवा व्यापार के लिए दिया जाता है. किंतु इसके लिए भी गैरेंटर, कोटेशन जैसी शर्तें लागू की गई है. जबकि कई लाभार्थियों का खुदका मकान नहीं है और ना ही एक समय का भोजन जुटा पाते. ऐसे लाभार्थियों से गैरेंंटर का गारंटीपत्र और कोटेशन मांगना यानी दिव्यांग का मजाक उडाने जैसा है. इसलिए दिव्यांग लाभार्थी की संपूर्ण जांच करने की मांग ही उनकी प्रॉपर्टी पर आधारित कर्ज वितरित की जाए, दिव्यांगों के लोन प्रकरण 15 दिन में पूर्ण करें, लिए गए कर्ज पर ब्याज प्रतिशत न लगाते हुए कुछ प्रमाण में माफ करें और कोई शर्त लागू न करते हुए बिनाशर्त कर्ज दिया जाए. मानवता का परिचय देकर दिव्यांग तथा उनके परिवार की जीवनशैली का विचार कर सरकार ने उनकी हर संभव सहायता करने की मांग अभिनव नव युवक विद्याथी सर्ंगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत मेश्राम ने की है. जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय आशीष दादा, प्रदीप पाटील, विकी सोलंके उपस्थित थे.