75 हजार नौकरी भर्ती में दिव्यांगों को अवसर दे
अन्यथा मंत्रालय के मुख्य सचिव कार्यालय में तीव्र आंदोलन छेडेंगे
कांग्रेस दिव्यांग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष किशोर बोरकर की चेतावनी
अमरावती-/ दि.7 स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में महाराष्ट्र शासन व्दारा 75 हजार जगह के लिए नौकरी की भर्ती की जा रही है. इसके लिए शासन का अभिनंदन. परंतु 75 हजार में दिव्यांग बांधव को अवसर नहीं दिया गया, ऐसा दिख रहा है. दिव्यांगों को इसमें नौकरी दी जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो, मंत्रालय के मुख्य सचिव के कार्यालय में तीव्र आंदोलन छेडा जाएगा, ऐसी चेतावनी प्रदेश कांगे्रस दिव्यांग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष किशोर बोरकर ने दी.
चेतावनी देते समय उन्होंने की मांग में बताया कि, राज्य के दिव्यांग बांधवों में तीव्र नाराजी फैली हुई हैं. सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा 29 मई 2019 को जारी किये गए शासन निर्णय के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति को कानूनन सरल सेवा भर्ती में रिक्त पद के 4 प्रतिशत पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे गए, ऐसा शासन निर्णय में स्पष्ट उल्लेख है. कोरोना महामारी के चलते शासन निर्णय पर अमल नहीं किया गया, यह समझा जा सकता है. वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2022 व 21 अक्तूबर 2022 के शासन निर्णय के अनुसार राज्य की नौकरी भर्ती से पाबंदी हटाए जाने का उल्लेख किया है.
सर्वोच्च न्यायालयन ने भी दिव्यांग व्यक्ति के शासकीय, निम्न शासकीय सेवा के अनुशेष नौकरी भर्ती कर पूरे किये जाए, ऐसा आदेश दिया गया. उसके बाद भी शासन ने उसे गंभीरता से न लेते हुए दिव्यांग बंधुओं को काफी विपरित परिणाम भूगतना पड रहा है, इसके लिए शासन जिम्मेदार रहेगा, ऐसी आलोचना किशोर बोरकर ने की. बोरकर ने आगे कहा कि, मैंने हमारे प्रदेश कांग्रेस के दिव्यांग विभाग व्दारा राज्य शासन के मुख्य सचिव को मेल भेजकर इस समस्या से अवगत कराया है. फिलहाल राज्य में 75 हजार जगह नौकरी भर्ती नियुक्ति के आदेश जाहीर किये गए है. इसमें दिव्यांग बांधवों को भी नियुक्त आदेश का वितरण खास तौर पर किया जाए, अन्यथा राज्य शासन के मुख्य सचिव मंत्रालय मुंबई स्थित कार्यालय में तीव्र आंदोलन छेडा जाएगा, ऐसी चेतावनी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश दिव्यांग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष किशोर बोरकर ने दिये है.