जारीदा 33 केवी लाइन और उपकेन्द्र को दें अनुमति

* चिखलदरा के गांवों में पहुंचेगी बिजली
अमरावती/ दि. 7– सांसद बलवंत वानखडे ने आज मंत्रालय में वन विभाग के प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर से भेंट कर चिखलदरा तहसील अंतर्गत जारीदा में 33 केवी लाइन और बिजली उपकेन्द्र को महकमे की मंजूरी देेने का अनुरोध किया. इससे 22 गांवों की बिजली की कमी दूर होगी. स्वाधीनता के बाद से भी आज तक इन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है. सांसद वानखडे ने बताया कि प्रधान सचिव म्हैसकर ने शीघ्र इस विषय में उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया.
उर्जा सचिव से की भेंट
सांसद वानखडे ने बताया कि धारणी और चिखलदरा तहसीलों के 22 गांवों में स्थायी बिजली आपूर्ति के लिए उन्होंने उर्जा विभाग के प्रधान सचिव से भी चर्चा की. उनसे अनुरोध किया कि सौर उर्जा के संयत्र तत्काल शुरू किए जाए.
चाहिए 1980 के कानून अंतर्गत अनुमति
सांसद वानखडे ने बताया कि उपकेन्द्र शुरू होने पर मेलघाट के अत्यंत दुष्कर आदिवासी भागोें में बिजली आपूर्ति सहज होगी. वर्षो से अंधकार में जी रहे आदिवासी बांधवों के जीवन में उजियारा होगा. इसके लिए वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वन विभाग की अनुमति आवश्यक है. इसके लिए सांसद वानखडे ने दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक व चर्चा कर राष्ट्रीय बोर्ड से विशेष अनुमति हेतु कहने कहा है. वन विभाग के प्रधान सचिव से बिजली आपूर्ति योजना को स्वीकृति देने कहा है.