सरकार कायम शब्द हटाकर नियमित चरणबद्ध अनुदान दें

अमरावती प्रतिनिधि/दि. १४ – महाराष्ट्र राज्य कायम बिना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक व कर्मचारी संगठना ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से २००१ के पश्चात पारंपरिक कायम बिना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय से कायम शब्द हटाकर नियमित अनुदान देने की मांग की है. संगठना द्वारा जिलाधिकारी शैलेश नवाल को निवेदन सौंपकर यह मांग की गई है.
निवेदन में कहा गया है कि २००१ से राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का अध्यादेश न निकालते हुए वरिष्ठ महाविद्यालयों को कायम बिना अनुदानित तत्व पर मान्यता दी थी. जिसकी वजह से महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों व कर्मचारियों को बिना अनुदान के काम करना पड रहा है. जिसमें कायम शब्द हटाकर नियमित वेतन दिया जाए यह मांग पिछले १९ वर्षो से वे कर रहे है. मांगे पूरी नहीं किए जाने पर रास्ते पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी निवेदन द्वारा दी गई है. इस अवसर पर संगठना के जिलाध्यक्ष डॉ. राहुल तट्टे, नरेश इंगले, सुभाष मुरे, राहुल तट्टे, डॉ. पांडुरंग टिपर, डॉ. सुभाष मुरे उपस्थित थे.