अमरावती के पोहरा में शुरु होगी बकरी पालन योजना
राज्यमंत्रिमंडल का फैसला, बकरी का दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया केंद्र किया जाएगा स्थापित
अमरावती/दि.17 – जिले के पोहरा में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र भेड़ व बकरी विकास क्षेत्र में बकरी समूह योजना चलाई जाने का महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इस निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, ऐसा विश्वास राज्य की महिला व बालविकास मंत्री एड. यशोमती ठाकूर ने व्यक्त किया. इस योजना के लिए 7.81 करोड़ रुपए निधि दी जाएगी.
मंत्रिमंडल ने पोहरा की तरह राज्य के शेष 5 राजस्व विभाग में एक-एक बकरी समूह परियोजना शुरु करने को मंजूरी दी है. राज्य में बकरी पालन व्यवसाय को गति देने के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत बकरी पालकों को व्यवसाय शुरु करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बकरी पालकों को व्यवसाय शुुरु करने के लिए सुविधाएं दी जाएगी. बकरी का दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया जाएगा. किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र व निवास स्थान और सामूहिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे.
अमरावती संभाग में 13.33 लाख व नागपुर विभाग में 13.24 लाख बकरियां
राज्य में 106 लाख बकरियों में से अमरावती विभाग में 13.33 लाख और नागपुर विभाग में 13.24 लाख बकरियां है. पोहरा अविकसित क्षेत्र है.इसके चलते इस क्षेत्र में विकास के बड़े मौके है. साथ ही स्वयं रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर अवसर है. पोहरा क्षेत्र में सड़क, रेलवे व हवाई सुविधा पास है. प्रदेश में बकरी पालन का व्यवसाय भूमिहीन ग्रामीणों और अल्पभूधारकों के उपजीविका का महत्वपूर्ण साधन है. देश में बकरियों की संख्या में महाराष्ट्र 6 वें स्थान पर है. राज्य में होने वाले कुल दूध उत्पादन में बकरी का दूध केवल 2 प्रतिशत है. जबकि कुल मांस उत्पादन में बकरी के मांस का उत्पादन 12.12 प्रतिशत है.
कौशल्य विकास विभाग का नाम बदला
प्रदेश सरकार के कौशल्य विकास, रोजगार व उद्यमिता विभाग का नाम अब कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार विभाग करे के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. महाराष्ट्र में स्टार्टअप के माध्यम से नई परिकल्पना को लागू किया जा रहा है. नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. नवाचार की परिकल्पना लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से विभाग के नाम में बदलाव किया गया है.
बजट अधिवेशन होगा 3 मार्च को
महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट अधिवेशन 3 मार्च से आयोजित करने के लिए राज्यपाल भगत कोश्यारी को सिफारिश करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है.
विश्वविद्यालय में अध्यासन केंद्र के लिए नीति
राज्य के गैर कृषि विश्वविद्यालयों में अध्यासन केंद्र के निर्माण की नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. इसके तहत विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा चयनित क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों के साथ अनुसंसाधन के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे. चर्चा सत्र, परिषद, व्याख्यानमाला आयोजित किए जायेंगे.