गोंड गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र दिया जाए

* कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया
अमरावती/ दि. 5- गोंड गोवारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र व अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले अन्य सभी लाभ दिया जाए, इस मुख्य मांग सहित अन्य विविध मांगों को लेकर अ‍ॅबओरिजीन्स लिगल गोंड गोवारी एसोसिएशन अबाउट राईट्स, (यलगार) ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया. आंदोलन दौरान संवैधानिक व न्यायिक अधिकारों की मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन प्रेषित किया.
ज्ञापन में कहा गया है कि, पात्र गोंड गोवारी जनजाति का जाति प्रमाणपत्र प्रस्ताव/प्रकरण स्वीकारे जाए व सर्वोच्च न्यायालय की सीविल अपील नं 4096/2020 दि.18 दिसंबर 2020 के निर्णय के अधीन रहकर संवैधानिक व वैधानिक प्रावधान नुसार गोंड गोवारी जनजाति की संस्कृति व परंपरा का जतन करने वाले आवेदकों को गोंड गोवारी अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण निर्गमित करने संबंध में परिपत्रक/आदेश सभी जिलाधिकारी कार्यालय व उपविभागीय अधिकारियों को निर्गमित किए जाए. 14 अगस्त 2018 के बाद पात्र आदिवासी गोंड गोवारी जनजाति के लोगों को निर्गमित किए गए अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र धारकों को अनुसूचित जनजाति के सभी लाभ दिए जाए. 24 अप्रैल 1985 के जीआर में गोंड गोवारी जनजाति के बारे में दी गई गलत जानकारी की तत्काल दुरुस्ती करें तथा राज्य के संपूर्ण पात्र गोंड गोवारी जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र, कास्ट वैलिडिटी व अन्य सभी लाभ दिया जाए, यह मांग की गई.
धरना आंदोलन में अ‍ॅबओरिजीन्स लिगल गोंड गोवारी एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत अमरावती जिला यलगार कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए.