कोविड टीकाकरण को लेकर सख्ती न करे सरकार व प्रशासन

* कोविड टीके को लेकर लिखीत गारंटी दिये जाने की मांग की

अमरावती/दि.20- राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया कि, एक ओर तो सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोविड टीकाकरण को लेकर किसी तरह की कोई सख्ती या अनिवार्यता नहीं किये जाने की बात कही जा रही है. वहीं दूसरी ओर कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगानेवाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित आम नागरिकों पर विभिन्न प्रतिबंधात्मक नियम लादे जा रहे है. यह सीधे-सीधे दोगली व भेदभावपूर्ण नीति है. जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए.
इस प्रेस विज्ञप्ती में संगठन द्वारा कहा गया कि, कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का मानवी शरीर पर कोई विपरित परिणाम होता है अथवा नहीं, इसे लेकर यदि भारत सहित दूनिया में किसी भी वैज्ञानिक द्वारा कोई संशोधन किया गया हो, तो उसकी रिपोर्ट सबके सामने रखी जाये. साथ ही यह वैक्सीन लेने के बाद कोविड की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी, इसे लेकर राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा लिखीत गारंटी दी जाये और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो किसी पर भी कोविड वैक्सीन का टीका लगाने हेतु कोई सख्ती न की जाये. साथ ही वैक्सीन नहीं लेनेवालों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध भी न लगाया जाये.
ज्ञापन सौंपते समय राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के संतोष मोहोड, मंगेश बंडभार, राहुल मोहोड, प्रफुल गवई, सचिन मोहोड, संतोष कौनितकर, सिध्दार्थ काकडे, शरद चौधरी, प्रमोद रंदले, गजू गावंडे, बालासाहब दलवी, सुमेध चिंचखेडे, एड. अशोक रोडे, माधुरी भंडारे, रेणुका कटकतलवारे, प्रमोदिनी वाघमारे, उज्वला चव्हाण, भारती कडू, नरेंद्र सुखदेवे, विवेक कडू व मिलींद आठवले आदि उपस्थित थे.