सरकारी कर्मचारी संगठना ने निकाली मोटरसाइकिल रैली

* नेहरु मेैदान से मोर्चे के रुप में निकलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भिजवाया
अमरावती/ दि.22 – अंशदायी पेंशन योजना रद्द कर सभी को पुरानी परिभाषित पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सरकारी, निम्न सरकारी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार समन्वय समिति ने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना के बैनरतले विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली. मोर्चे के रुप में नेहरु मैदान से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद अपनी मांगों से भरा ज्ञापन जिलाधिकारी पवनीत कौर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाया.
कर्मचारियों ने आज दोपहर 12 बजे नेहरु मैदान से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली. यह रैली नेहरु मैदान से राजकमल चौक, गांधी चौक, अमरावती तहसील कार्यालय रोड, इतवारा बाजार से मालविय चौक, इर्विन चौक पहुंचने के बाद महामानव डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के पुतले को माल्यार्पण कर वहां से रैली गर्ल्स हाईस्कूल चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची. जिलाधीश के माध्यम से सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि, राज्य में नवंबर 2005 से शासन सेवा में चयन हुए सरकारी, निम्न सरकारी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू कर बडा अन्याय किया है. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना ने योजना को तत्कालीन परिस्थिति में बडे पैमाने पर विरोध किया और तब से लगातार विरोध शुरु है. संगठना के मार्गदर्शन व रिपोर्ट के अनुसार अमरावती जिले में सभी कर्मचारियों ने लगातार आंदोलन किये, मगर शासन ने इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
उन्होंने बताया कि, इस दौरान राजस्थान, छत्तिसगड, झारखंड राज्य में अंशदायी पेंशन योजना रद्द कर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है और अन्य कई राज्यों में भी इस तरह के निर्णय लेने के लिए हलचल शुुरु है, मगर महाराष्ट्र में कर्मचारियों पर अन्याय हो रहा है. पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, ऐसी मांग को लेकर निकाले गए मोर्चे में संगठना के अध्यक्ष एच. बी. घोम, महासचिव डी. एस. पवार, पुरानी पेंशन संगठना के अध्यक्ष गौरव काले, कर्मचारी महासंघ के महासचिव कमलाकर वलवे, कर्मचारी संगठना के अध्यक्ष पंकज गुल्हाने, सरकारी, निम्न सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिति, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना, जिला शाखा अमरावती, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संगठना, जिप कर्मचारी महासंघ, जिप कर्मचारी संगठना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठना व अन्य संलग्न संगठनाओं के पदाधिकारी व कार्यकता बडी संख्या में शामिल हुए.