सरकारी गायरान जमीनों से न हटाए जाए निवासी अतिक्रमण

अमरावती/दि.4 – हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकार को सरकारी व गायरान जमीनों पर रहने वाले अतिक्रमण को हटाने के निर्देश प्राप्त हुए है. लेकिन यदि ऐसा किया जाता है, तो सरकारी गायरान जमीनों पर विगत 20-30 वर्षों से कच्चे मकान बनाकर रहने वाले परिवार बेघर हो सकते है. ऐसे में हाईकोर्ट को इस आदेश पर सहानुभूतिपूर्वक दुबारा विचार करने कहा जाए तथा इस आदेश पर स्थगिती देते हुए संबंधित परिवारों को घरकुल का लाभ देने हेतु उनके निवासी अतिक्रमणों को नियमानुकूल किया जाए, इस आशय की मांग प्रहार जनशक्ति पार्टी की नांदगांव खंडेश्वर शाखा द्बारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की गई है.
इस संदर्भ में सीएम शिंदे के नाम जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौपते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के नांदगांव खंडे. शहराध्यक्ष मंगेश देवले व तहसील अध्यक्ष दिनेश शेलके ने सरकारी व गायरान जमीन से अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में हाईकोर्ट द्बारा दिए गए फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर किए जाने की भी मांग की. ज्ञापन सौंपते समय करीब 48 अतिक्रमण धारक उपस्थित थे.