नांदगांव खंडेश्वर/प्रतिनिधि दि.२५ – राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग की ओर से हाल ही में एक परिपत्रक निकालकर ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल पंधरवे वित्त आयोग की निधि से खर्च करने की सुचना दी है. ग्राम विकास प्रशासन के इस निर्णय का सरपंच सेवा संघ ने विरोध जताया है. सरपंच सेवा संघ की मांग है कि, पंधरहवे वित्त आयोग की बजाय स्ट्रीट लाइट के बिल का भुगतान सरकार ने करना चाहिए.
इस आशय का निवेदन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ को दिया है. निवेदन में बताया गया कि, छोटे ग्रामीण इलाकों व ग्राम पंचायत में रहने वाले गांवों को पंधरहवे वित्त आयोग का विकास निधि 5 से 6 लाख रुपए तक मिला है. अधिकांश ग्राम पंचायतों के स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल साधारणत: 4 से 5 लाख रुपए तक है. ग्राम विकास विभाग के मार्फत मिले पंधरहवे वित्त आयोग की निधि की रकम स्ट्रीट लाइट व कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानधन पर 1 लाख 47 हजार रुपए खर्च किये जाते है तो प्रारुप के अनुसार काम करने के लिए जो निधि मिला है. वहीं निधि ग्राम पंचायत के पास शेष नहीं रहेगा. इसलिए सरकार ने पंधरहवे वित्त आयोग के विकास निधि से स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल भरने को जो निर्णय लिया है, वह ग्राम पंचायतों के लिए अन्याय कारक है. इस निर्णय को तत्काल रद्द किया जाए. या फिर स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल राज्य सरकार ने भरना चाहिए. ग्रामविकास विभाग की ओर से इस पर विचार नहीं किया गया तो, ठिय्या आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है. निवेदन सौंपते समय पुरुषोत्तम घोगरे, राहुल उके, भाउसाहेब कलसकर आदि का समावेश रहा.
