ग्रापं. कर्मचारियों के वेतन के लिए रहने वाली शर्ते रद्द करें

अमरावती प्रतिनिधि/दि.28 – राज्य के ग्रामपंचायत कर्मचारियों के किमान वेतन के लिए रहने वाली टैक्स वसूली व उत्पन्न की पेचिदा शर्तें रद्द कर 100 प्रतिशत अनुदान देने तथा उसके अलावा वेतन श्रेणी, निवृत्ति वेतन यानी पेंशन आदि समेत विविध प्रलंबित मांगों के लिए आज अमरावती जिला ग्रामपंचायत कर्मचारी यूनियन की ओर से जिप के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्दारा ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ को निवेदन भेजा गया.
अपनी इन मांगों के लिए पिछले कई वर्षों से ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ, संलग्न आयटक लगातार आंदोलन कर रहा है. कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि पर वर्तंमान ग्रामपंचायत की टैक्स वसूली पर परिणाम होगा, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से ग्रामपंचायत कर्मचारियों के वेतन अनुदान के लिए रहने वाली पूर्व की टैक्स वसूली की शर्त एक साल के लिए शिथिल कर पिछले वर्ष के उत्पन्न पर आधारित अनुदान देने बाबत ग्राम विकास विभाग की ओर से 18 अप्रैल 2020 को निर्णय लिया गया. इस निर्णय के बाद ग्रामपंचायत कर्मचारियों को अब पूरा वेतन मिलेगा, ऐसा सरकार की ओर से कहा गया था किंतु यह शासन निर्णय भी कर्मचारियों की दिशाभूल व अन्याय करने वाला रहने की बात निर्दशन में आयी. आज अपनी 6 सूत्री मांगों का निवेदन जिलाध्यक्ष तुकाराम भस्मे, उपाध्यक्ष चंद्रकांत वडतकर, सचिव निलकंठ ढोके, संजय हाडके, रमेश बागडे, अशोक क्षिरसाट, अमोल पोटे, रसुल शहा, संदीप तितुंरकर की ओर से सौंपा गया. इस समय श्रीमती ज्योती सिगारे, गजानन देशमुख, चेतन चोरे, प्रवीण कालसर्पे, गणेश निंबर्ते, निखिल ठाकरे, राहुल बोडखे, गजानन डांगे, नरेंद्र भोंबे, बाबाराव निर्मल व रामकिसन राठोड आदि ने किया है.