ऑनलाइन दिक्कत में 3.67 लाख निराधारों का अनुदान लटका

अमरावती/दि.1– विविध सरकारी योजनाओं के जरिए जिले के निराधारों को पांच माह पहले तक प्रति माह 1500 रुपए का आर्थिक लाभ मिला करता था. परंतु इस अनुदान को डीबीटी प्रणाली के जरिए ऑनलाइन तरीके से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने हेतु शुरु की गई प्रक्रिया जिले के 3 लाख 67 हजार निराधारों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है. क्योंकि उन्हें आधार अपडेट करने, केवाईसी करने, आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ लिंक करने जैसे काम करने पड रहे है और यह सभी काम अब तक पूरे नहीं हुए है. जिसके चलते सभी निराधार विगत पांच माह से खुद को मिलनेवाले अनुदान से वंचित है और तहसील कार्यालय, सेतु कार्यालय व बैंक कार्यालय के बीच चक्कर काटते हुए परेशान हो रहे है.
जानकारी के मुताबिक जिले में निराधार योजना अंतर्गत 3 लाख 67 हजार 643 लाभार्थी है. जिसमें से केवल 29 हजार के आसपास लाभार्थियों का आधार अपडेट व बैंक खातों का आधार से संलग्नीकरण हुआ है. परंतु अब भी ऐसे 29 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में अनुदान जमा नहीं हुआ है. साथ ही शेष लाभार्थियों को भी विभिन्न तरह की समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. ऐसे में यह ऑनलाइन प्रणाली सभी लाभार्थियों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है. जिसके चलते लाभार्थियों द्वारा उन्हें पहले की तरह ही अनुदान दिए जाने की मांग की जा रही है.
संजय गांधी निराधार व श्रावणबाल योजना के लाभार्थियों को वित्तिय सहायता का वितरण डीबीटी प्रणाली के जरिए किया जाएगा. जिसके चलते सभी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी को निर्धारित प्रारुप में भरकर उसे डीबीटी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जिलाधीश कार्यालयों को दिए गए है. परंतु योजना के लाभार्थियों की जानकारी डीबीटी पोर्टल पर भरने का काम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बेहद सुस्त गति से किया जा रहा है. इस दौरान मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत लाभ वाली सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी के मार्फत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश जारी किया है. जिसके चलते जिलास्तर से डीबीटी पोर्टल पर ऑन बोर्ड (वैध आधार व अवैध आधार) हुए सभी लाभार्थियों को दिसंबर 2024 व जनवरी 2025 से वित्तिय सहायता डीबीटी पोर्टल के मार्फत दी जानेवाली है. हालांकि निराधारों को यह पूरी पद्धति बेहद क्लिष्ट महसूस हो रही है. क्योंकि इस प्रणाली हेतु लगनेवाले दस्तावेज सहित ऑनलाइन आवेदन भरने का काम निराधारों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है. साथ ही दिसंबर माह से लाभार्थियों के खाते में अनुदान की रकम जमा नहीं होने के चलते उन्हें आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड रहा है और कई बुजुर्ग नागरिकों के पास पैसे नहीं रहने के चलते उन्हें इधर-उधर से रकम उधार लेकर अपना उदरनिर्वाह करना पड रहा है.

* डीबीटी के जरिए ही मिलेगा अनुदान, आधार अपडेट जरुरी
अब डीबीटी पद्धति के जरिए ही सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान जमा होगा. जिसके चलते लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड अपडेट कर उसे बैंक खाते के साथ लिंक करना होगा. फिलहाल सरकार की ओर बकाया रहनेवाले अनुदान की मांग की गई है और जल्द ही सरकार द्वारा अनुदान की रकम संबंधित लाभार्थियों के खाते में जमा कराई जाएगी.
– मंगला उंडे, तहसीलदार.