अमरावती /दि.8– जीएसटी के दायरे से अब कुछ भी छूटा हुआ नहीं है और निजी कोचिंग क्लासेस भी जीएसटी के रडार पर आ गये है. कानूनन पंजीयन नहीं करवाने वाले क्लासेस पर राज्य व सेवा कर विभाग द्वारा विगत 10 माह के दौरान धडाधड छापे की कार्रवाई की गई. इस दौरान अमरावती व अकोला जिले के कई कोचिंग क्लासेस संचालक व संस्थाओं से दंड सहित डेढ करोड रुपए का कर वसूल किया गया.
बता दें कि, नई कर प्रणाली में सेवा क्षेत्र का भी समावेश है तथा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक सेवा को छोडकर अन्य शैक्षणिक सेवाओं को कर पात्र की श्रेणी में रखा गया है. जिसमें में भी संभाग के अधिकांश कोचिंग क्लासेस द्वारा अपना पंजीयन कराने और कर भरने में टाल मटोल किये जाने की बात ध्यान में आते ही राज्य वस्तु व सेवाकर विभाग द्वारा ऐसे कोचिंग क्लासेस के खिलाफ सीधी मुहिम शुरु की गई. जिसके तहत कुछ कोचिंग क्लासेस की जांच पडताल करते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई. इस दौरान कुछ कोचिंग क्लासेस संचालकों द्वारा जीएसटी कानून को लेकर अनभिज्ञता दर्शाये जाने के चलते 47 निजी कोचिंग क्लासेस संचालकों को वस्तु व सेवा कर कानून की विस्तृत व तकनीकी जानकारी देने हेतु विगत 6 फरवरी को जीएसटी विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन भी किया गया.
* अन्यथा संपत्ति जब्त व बैंक खाते सील
संभाग के निजी कोचिंग क्लासेस के संचालकों व निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा जीएसटी कानून के तहत अपना पंजीयन करवाने में कोताही किये जाने पर उनके खिलाफ कर वसुल करने हेतु उनके बैंक खातों को सीज करने व उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई होगी. ऐसी जानकारी राज्यकर सहआयुक्त पोखरकर, सहायक राज्यकर आयुक्त बी. आर. गडपायले तथा राज्य कर निरीक्षक राहुल बहाड, मनोज बारसे व संजय नरवरे द्वारा दी गई.
* सभी निजी शिक्षा संस्थाओं का जीएसटी कानून के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है. जिसके लिए सहायता कक्ष भी शुरु किया गया है. इसमें टालमटोल किये जाने की बात ध्यान में आने पर संबंधितों से 15 से 100 फीसद दंड सहित कर की राशि वसूल की जाएगी.
– संजय पोखरकर,
राज्य कर सहआयुक्त.
