ओबीसी आरक्षण को लेकर अदालत में परसों सुनवाई

नागपुर/दि.15- ओबीसी समाज का इम्पिरिकल डेटा संकलित करने हेतु राज्य पिछडावर्गीय आयोग ने विशेषज्ञों की सहायता से एक प्रश्नावली तैयार की है. जिस पर विगत गुरूवार को पुणे में हुई आयोग की बैठक में अंतिम मूहर लगायी गई. इसके पश्चात राजस्व विभाग की सहायता से यह डेटा संकलित करने का काम शुरू होगा. जिसमें करीब चार से पांच माह का समय लगेगा. वहीं आगामी सोमवार 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर सुनवाई होनेवाली है. जिसके संदर्भ में राज्य के ओबीसी मामलों के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि, इम्पिरिकल डेटा संकलित करने का काम पूरा करने हेतु सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा जायेगा.
बता दें कि, ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी अध्यादेश को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही राज्य में ओबीसी संवर्ग का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी संवर्ग का सर्वेक्षण करने हेतु ट्रिपल टेस्ट की शर्त सामने रखी. जिस पर खुद राज्य सरकार द्वारा आगामी तीन माह में ओबीसी समाज का इम्पिरिकल डेटा संकलित करने की बात कही गई. किंतु अब राज्य पिछडावर्गीय आयोग की बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि, यह डेटा संकलित करने में कम से कम चार से पांच माह का समय लग सकता है. जिसके चलते परसों 17 जनवरी को होनेवाली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा इम्पिरिकल डेटा संकलित करने के काम हेतु सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समयावधि मांगी जा सकती है. इस आशय की जानकारी देने के साथ ही ओबीसी मामलों के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज को लेकर दूजाभाव किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ओबीसी समाज को समान न्याय देने की दिशा में काम कर रही है.