मनपा व महावितरण में फिर हाईवोल्टेज ड्रामा

अमरावती/दि.9– महानगरपालिका की ओर बकाया रहनेवाले 21 करोड रूपयों के विद्युत बिल की वसूली हेतु महावितरण ने मनपा के नाम नोटीस जारी करते हुए रकम अदायगी हेतु पांच दिनों अल्टीमेटम दिया है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि, यदि पांच दिनों में बकाया विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जाता, तो बिना किये पूर्व सुचना दिये हुए विद्युत आपूर्ति को खंडित कर दिया जायेगा. ऐसे में अब एक बार फिर महानगर पालिका व महावितरण इन दो विभागों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने के संकेत दिखाई दे रहे है.
बता दें कि, जून माह के अंत में महावितरण द्वारा बकाया विद्युत देयक के लिए शहर के कई प्रभागों में स्ट्रीट लाईट की विद्युत आपूर्ति को खंडित कर दिया गया था. वहीं महानगरपालिका ने एलबीटी व संपत्ति कर की बकाया रहनेवाली 13.33 करोड की वसूली हेतु महावितरण को जप्ती की नोटीस जारी की थी और यह नोटीस महावितरण के वॉर्ड क्रमांक 22 स्थित कार्यालय पर मनपा अधिकारियों द्वारा चिपकायी गई थी. जिसमें महावितरण को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए बकाया कर नहीं भरने पर महावितरण की संपत्ति की नीलामी की चेतावनी दी गई थी. साथ ही तय समयावधि के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं होने पर मनपा के सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे ने महावितरण के कार्यालय की नापजोख करते हुए सहायक संचालक नगर रचना विभाग के पास मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव भी भेजा था. पश्चात इस नीलामी की कार्रवाई को टालने हेतु महावितरण ने 16 जुलाई को अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद वसूली से संबंधित यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है. वहीं अब महावितरण ने एक बार फिर महानगरपालिका को नोटीस जारी की है, जबकि महानगरपालिका स्तर पवर महावितरण की ओर से रकम के समायोजन की प्रतीक्षा की जा रही है.
इससे पहले दी गई है 200 करोड की छूट
महावितरण द्वारा शहर में एकात्मिक उर्जा विकास योजना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रास्ते खोदने हेतु 200 करोड की छूट दी गई. जिसमें महावितरण द्वारा 236 किमी लंबाईवाले रास्तों की खुदाई की गई. जिसमें डांबरी, कांक्रीट व पेविंग ब्लॉक वाले रास्तों पर खुदाई कार्य करने हेतु 9 हजार 900 रूपये प्रति मीटर तथा 495 रूपये मीटर सुपरविजन चार्जेस रहने के बावजूद डांबरी सडकों के लिए केवल 75 रूपये व कांक्रीट सडकों के लिए 100 रूपये प्रति मीटर का शुल्क लगाया गया था.
विगत दो दिनों से मनपा आयुक्त अमरावती में उपलब्ध नहीं रहने के चलते फिलहाल नोटीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है. महावितरण की ओर एलबीटी व संपत्ति कर के करीब 15 करोड रूपये बकाया है और यह मामला फिलहाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. अत: इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता.
– महेश देशमुख
कर मूल्यांकन व संकलन अधिकारी
महानगरपालिका की ओर स्ट्रीट लाईट हेतु दी जानेवाली बिजली की ऐवज में 21 करोड रूपयों के बिल बकाया है. जिसके संदर्भ में मनपा प्रशासन को नोटीस जारी की गई है. दो दिन मनपा आयुक्त अमरावती में उपस्थित नहीं थे, जो अब लौट आये है. अत: अब उनसे इस संदर्भ में चर्चा की जायेगी. साथ ही यदि पांच दिनों में भूगतान नहीं किया जाता है, तो बिना कोई पूर्व सूचना दिये मनपा की विद्युत आपूर्ति को खंडित कर दिया जायेगा.
– आनंद काटकर
कार्यकारी अभियंता, महावितरण