मनपा द्वारा बढाया गया हाउस टैक्स स्थगित

* राज्य शासन से मनपा आयुक्त को मिला आदेश पत्र
* मनपा के पत्र में खोड़के के ज्ञापन का उल्लेख
* रवि राणा द्वारा सीएम शिंदे को पत्र दिए जाने का दावा
अमरावती/दि.7– मनपा द्वारा संपत्तिकर बढाए जाने से नागरिकों के मन में रोष का माहौल था. इतना ही नहीं टैक्स वसूली में छूट देने और इस छूट की समय सीमा कई बार बढ़ाए जाने के बावजूद नाराज नागरिकों ने इसे प्रतिसाद नहीं दिया था. इस बड़े संपत्ति कर का अनेक दलों, विविध संगठनों व समितियों द्वारा विरोध भी जताया गया था. इस बीच अब अमरावती महानगरपालिका की तरफ से वर्ष 2023-2024 से अमल में लाए गए नए संपति कर आकलन और वसूली को शासन ने स्थगित कर दिया है. इस संबंध में शासकीय आदेश का पत्र मनपा आयुक्त सचिन कलत्रे को प्राप्त हो गया है. इसके चलते मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने कहा कि, अब पुरानी पद्धति से ही संपति कर का आकलन किया जाएगा. इस बीच इस संदर्भ में शुक्रवार की शाम सीधे महानगरपालिका में पहुंचकर विधायक सुलभा खोड़के ने शासन से प्राप्त आदेश की प्रति दिखाते हुए पत्रकारों से संवाद साधा और दावा करते हुए कहा कि, जब तक मैं विधायक हूं, तब तक किसी भी स्थिति में पुनः संपति कर नहीं बढ़ने दूंगी. वहीं दूसरी तरफ विधायक रवि राणा ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिए पत्र पर मुख्यमंत्री का रिमार्क दिखाते संपति कर में अनुचित वृद्धि को स्थगित किए जाने की बात स्पष्ट को है. इस दौरान मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, अति. आयुक्त महेश देशमुख, सहा. आयुक्त भूषण पुसतकर, अविनाश मार्डीकर, किशोर शेलके, प्रशांत डवरे, यश खोडके आदि उपस्थित थे.

* मनपा के पत्र पर विधायक खोड़के का उल्लेख
कर वृद्धि को स्थगित किए जाने के संदर्भ में 5 सितंबर का पत्र मनपा आयुक्त को 6 सितंबर को प्राप्त हुआ. शुक्रवार की शाम विधायक सुलभा खोड़के और संजय खोड़के ने मनपा पहुंचकर इस आदेश की प्रति मनपा आयुक्त और पत्रकारों को दिखाई. नगरविकास विभाग के सहसचिव के हस्ताक्षर वाले इस पत्र पर विधायक सुलभा खोड़के द्वारा दिए गए पत्र का उल्लेख था.

* अमरावती की जनता को राहत, शासन का माना आभार
मनपा आयुक्त को शासकीय आदेश का पत्र प्रस्तुत करने के बाद मनपा पहुंचे संजय खाड़के और विधायक सुलभा खोड़के ने पत्रकारों से संवाद साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि, इस संदर्भ में 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री शिंदे को ज्ञापन दिया गया. इसके साथ ही पिछले 4-5 महीनों से हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से फॉलोअप लेना शुरू था. इस फॉलोअप का संज्ञान लेते हुए शासन ने मनपा के वर्ष 2024 में संपति कर आकलन को स्थगित करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश से अमरावती के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की बात स्पष्ट करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने शासन का आभार माना है. इस दौरान विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि, नए कर में सुधार और नए करों का आकलन विगत वर्ष के कर मूल्य निर्धारण के अनुरूप नहीं होने के कारण संपति धारकों पर चार गुना अधिक कर लाद दिए जाने से नागरिकों में रोष का माहौल था. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन देकर महानगरपालिका के नए कर आकलन को स्थगित किए जाने की मांग की गई थी. इस बीच लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इस संदर्भ में शासकीय आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण मनपा ने नए कर आकलन के हिसाब से वसूली शुरू कर दी थी.

* मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को निर्देश:
मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करने के निर्देश नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दिए थे. इसके बाद शासन के नगर विकास विभाग की सह सचिव विद्या हम्पय्या ने अमरावती मनपा के वर्ष 2024 में किए गए, आकलन को स्थगित किए जाने के आदेश जारी करने की जानकारी संजय खोड़के व विधायक सुलभा खोड़के को दी. इस दौरान दोनों ने शासन का आभार माना है. उन्होंने कहा कि, दूसरे क्या बोलते हैं या क्या दावे करते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. हम भी कुछ नहीं कहेंगे, आप शासकीय आदेश का पत्र देखें और निर्णय लें.

* पुरानी पद्धति से कर आकलन का पत्र प्राप्त: कलंत्रे
मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने कहाकि, शासन का 5 सितंबर 2024 का पत्र मनपा आयुक्त तथा बतौर प्रशासक आज 6 सितंबर को ही मिला है. इस पत्र के अनुसार अमरावती मनपा द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन को स्थगित किया गया है और पुरानी पद्धति से कर लागू किए जाएंगे.अगले वर्ष से अतिरिक्त राशि की कटौती इस बीच, नगर आयुक्त सचिन कलंत्रे ने कहा कि, नए कराधान के अनुसार, जिन संपत्ति मालिकों ने कर का भुगतान किया है, उन्हें अगले वर्ष के कर से अपनी बढ़ी हुई शेष राशि काटने की अनुमति होगी. वहीं विधायक सुलभा खोड़के ने आश्वासन देते हुए कहा कि, इस ऑर्डर के चलते 160 करोड़ का टैक्स कलेक्शन अब 70 से 75 करोड़ हो जाएगा. फिर भी, इस कमी को विभिन्न योजनाओं जैसे जिला योजना, सरकार से विशेष धनराशि आदि के माध्यम से पूरा किया जाएगा.

* अमरावती में श्रेय की लड़ाई शुरू
एक तरफ सरकार ने आदेश जारी कर नगर आयुक्त को पत्र सौंपा है. साथ ही अमरावती मनपा में आकर दोनों विधायक जानकारी देने लगे कि इस संबंध में हमने जो फॉलोअप किया है, उसका संज्ञान लिया गया है. सबसे पहले बडनेरा विधायक रवि राणा का 25 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें दावा किया गया था कि विधायक रवि राणा के प्रयासों को सफलता मिली. दूसरी तरफ अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा 16 अगस्त 2024 को प्रस्तुत ज्ञापन और 5 सितंबर 2024 को नगर विकास विभाग द्वारा दिए गए आदेश और उसमें हमारे नाम का उल्लेख करने वाले पत्र को दिखाने से ऐसा लगता है कि, श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है. क्योंकि दोनों विधायक दावा कर रहे हैं कि, हमारे कारण बढ़े संपति कर की वसूली को स्थगित किया गया है.