अधिकारी पर फौजदारी दर्ज होगी तो लोकसभा चुनाव के कामकाज से दूर रखें

* अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार के रिकॉर्ड की होगी जांच
अमरावती/दि.28– आगामी मार्च में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजनेवाला है. इस निमित्त प्रशासकीय तैयारी में गति आई है. अधिसूचित न रहें पदो पर अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है. लेकिन जिन अधिकारियों पर फौजदारी मामले दर्ज है, ऐसे अधिकारियों को चुनाव बाबत कोई भी कामकाज न सौंपने के निर्देश केंद्रिय चुनाव आयोग ने दिए है.

चुनाव आयोग ने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी को एक पत्र के जरिए अधिकारियों के बदलाव बाबत सूचना दी है. विभागीय जांच, कार्यालयीन अनियमितता, रिश्वत मामले निमित्त फौजदारी दाखिल रहे अधिकारियों को भी चुनावी कामकाज के लिए जिम्मेदारी सौंपी है. यह बात चुनाव आयोग के प्रकाश में आने के बाद फौजदारी दाखिल रहे अधिकारियों को चुनाव का कोई भी कामकाज न सौंपने के निर्देश दिए है.

* इस कामकाज के लिए हुई नियुक्ति
स्वीप जनजागरुती, मनुष्यबल व्यवस्थापन, कानून व सुव्यवस्था सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्थापन, इवीएम व साहित्य व्यवस्थापन, बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट इटीपीबीएस, एमसीसी और इएसएमएस, संवाद विभाग, इलेक्ट्रॉल रोल्स, मतदाता हेल्पलाईन, कंट्रोल रुम, उम्मीदवार व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक का नियोजन, निरीक्षक, नामांकन कक्ष, सी-विजल, यातयात व्यवस्था, एक खिडकी सेल, एम्बूलंस व कैशलेस व्यवस्था, स्ट्राँग रुम और मतगणना व्यवस्था, पहचान पत्र आदि चुनाव विषयक काम के लिए प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

* तो नियुक्ति आदेश रद्द करने पडेगे
फौजदारी दाखिल रहे अधिकारियों के पास चुनाव बाबत कामकाज सौंपा रहा तो भी आयोग के नए आदेश के मुताबिक उन अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करनी पडेगी. फौजदारी दाखिल रहे अधिकारियों को लोकसभा चुनाव कामकाज की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात पता चलने पर संबंधित जिला चुनाव निर्णय अधिकारी पर केंद्रीय चुनाव आयोग की गाईडलाईन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी ऐसा पत्र में स्पष्ट किया गया है.