राज्यपाल नही बनाया तो दुबारा बाहर निकालूंगा नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र

मुंबई/दि.7- अगर आगामी 8 दिन के भीतर भाजपा ने राज्यपाल के पद को लेकर दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया तो मैं एक बार फिर नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र मामला बाहर निकालूंगा. इस आशय की धमकी देते हुए शिवसेना नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है.
बता दें कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से नवनीत राणा ने तत्कालिन सांसद आनंदराव अडसूल के खिलाफ वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव लडा था तथा वर्ष 2019 के चुनाव में नवनीत राणा के हाथों सांसद आनंदराव अडसूल को हार का सामना करना पडा था. उस समय से ही अडसूल द्बारा नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र व जाति वैधता प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाते हुए इसे लेकर मुंंबई और नागपुर खंडपीठ में याचिकाए दायर की गई थी. पश्चात मुंबई उच्च न्यायालय की सुनवाई करते हुए नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया. जिसके खिलाफ नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. जहां से नवनीत राणा को राहत मिली थी. वहीं इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बडा उलटफेर भी हुआ था, जब शिवसेना में बगावत होकर शिंदे गुट ने भाजपा का दामन थाम लिया था. वहीं भाजपा ने अमरावती संसदीय क्षेत्र से हालिया लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा को अपना प्रत्याशी बनाया था और इस समय पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल भी शिंदे गुट में है यानी नवनीत राणा और आनंदराव अडसूल इस वक्त एक ही राजनीति गठंबंधन में है. जिसके चलते आनंदराव अडसूल ने नवनीत राणा के खिलाफ अपनी तलवार को म्यान कर दिया था. उल्लेखनीय है कि विगत लोकसभा चुनाव में खुद आनंदराव अडसूल भी अमरावती संसदीय क्षेत्र से शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी बनने के इच्छुक थे. परंतु खबरे आयी कि भाजपा ने उन्हें राज्यपाल का पद देने की बात कहते हुए नवनीत राणा के लिए अपनी दावेदारी छोडने हेतु मनाया था. परंतु जहां एक ओर अमरावती संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नवनीत राणा को हार का सामना करना पडा. वहीं दूसरी ओर चुनाव निपट जाने को करीब डेढ दो माह का समय बीत जाने के बावजूद भी आनंदराव अडसूल को अब तक राज्यपाल नहीं बनाया गया है. ऐसे में अब पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने एक बार फिर भाजपा और नवनीत राणा को लेकर अपने तीखे तेवर दिखाए हैं. जिसके तहत उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि आगामी 8 दिन के भीतर भाजपा द्बारा उन्हें राज्यपाल पद को लेकर दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया जाता है, तो वे एक बार फिर वे नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र का मुद्दा उठा सकते है और नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को रद्द करवाने हेतु सुप्रीमकोर्ट में जा सकते हैं.