* सीधे बीडीओ व सीईओ के पास शिकायत देने की सलाह
अमरावती/दि.28– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत आवास योजना के तहत घरकुल मंजूर हुए है, साथ ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के काम चल रहे है. इन कामों को करते समय यदि किसी भी घरकुल लाभार्थी अथवा मनरेगा व अन्य काम करनेवाले लाभार्थियों के काम को ग्राम पंचायत या तहसील स्तर पर अडाया जाता है और उनसे पैसों की मांग की जाती है तो लाभार्थियों द्वारा इसकी शिकायत संबंधित पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी या फिर सीधे जिप के सीईओ के पास की जा सकती है, इस आशय का आवाहन जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र द्वारा किया गया है.
जिले में बडे पैमाने पर पीएम आवास योजना (ग्रामीण) तथा राज्य पुरस्कृत आवास योजना के घरकुल मंजूर हुए है. सभी मंजूर लाभार्थियों को मंजूर पत्र का वितरण किया गया है और घरकुल के निर्माण हेतु पहली किश्त की रकम भी लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा हो गई है. लाभार्थियों के घरकुल तय समय के भीतर बनाकर पूरा करने की जिम्मेदारी तहसील स्तरीय यंत्रणा पर है. इसी बीच ग्रामविकास अधिकारी द्वारा विगत 6 फरवरी को ली गई विभागीय बैठक में आवास योजना व मनरेगा के कामों में उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर रहने का निर्देश जारी किया. साथ ही जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक ने 8 फरवरी को सभी पंचायत समितियों के गटविकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए. इसी पार्श्वभूमि पर सीईओ संजीता महापात्र ने ग्रामीण क्षेत्र के घरकुल लाभार्थियों तथा मनरेगा व कोई अन्य काम करते समय ग्राम पंचायत या तहसील स्तर पर लाभार्थियों को अडाए जाने अथवा पैसों की मांग करने पर संबंधित बीडीओ या सीईओ के पास सीधे शिकायत दर्ज करने की बात कही.
