पुर्नवास गांव के नागरी सुविधाओं के कार्य तत्काल पूरे करें

अमरावती/दि.२४– सिंचाई प्रकल्प निर्मिती से विस्थापित होनेवाले गांवों का पुर्नवास नियोजनबद्ध तरीके से करने की योजना सरकार की ओर से चलायी जा रही है. जिले में पुर्नवास होनेवाले गांव के सामान्य जनता का जनजीवन पूर्ववर्त लाने के लिए पुर्नवास किए गए गांवों में नागरी सुविधाओं का काम संबंधित यंत्रणाओं ने तत्काल पूरा करना चाहिए. यह निर्देश राज्य की महिला व बालविकास मंत्री तथा जिले की पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर (Adv. Yashomati Thakur) ने दिए. सिंचाई अनुशेष अंतर्गत आनेवाले भातकुली तहसील के निम्नपेढ़ी प्रकल्प व मोर्शी तहसील के निम्र चारगड प्रकल्प में विस्थापित होनेवाले गांव का पुनर्वास व नागरी सुविधाओं का ब्यौरा पालकमंत्री ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया.
इस अवसर पर विधायक देवेंद्र भुयार (Devendra Bhuyar), तिवसा के नगराध्यक्ष वैभव वानखडे, जिलाधिकारी शैलेश नवाल (Sailesh Naval), मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, मजीप्रा के अधिक्षक अभियंता एस. एम. कोपुलवार, दोनों प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता, जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, समाजकल्याण सहा. आयुक्त मंगला मून आदि उपस्थित थे.
पालकमंत्री ठाकुर ने कहा कि जिले के भातकुली तहसील के निम्रपेढ़ी प्रकल्प अंतर्गत आनेवाले कुंडखुर्द, गोपगव्हाण, अलणगांव, कुंड सर्जापुर, हातुर्णा, सावरखेड, ततारपुर गांव का पुर्नवास किया जाएगा. इसके अलावा मोर्शी तहसील के निम्र चारगड प्रकल्प अंतर्गत आनेवाले बोडणा, खोपडा गांव का पुर्नवास किया जाएगा. इन गांवों के पुर्नवास के लिए भूखंड वितरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. प्रकल्प के जरिए विस्थापित होनेवाले गांवों का पुर्नवास करना सरकार की योजना है. यहां पर सड़क, नालियों, विद्युतीकरण, जलापूर्ति, स्कूल, अस्पताल आदि मौलिक सुविधाओं का नियोजनबद्ध काम होना क्रमप्राप्त है.
पुर्नवास गांव में नागरी सुविधा निर्माण करने के लिए विविध योजनाओं के माध्यम से निधि उपलब्ध कराकर दी जाएगी. यहां पर जलापूर्ति, रास्ते, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, बिजलीकरण आदि सुविधाएं प्राथमिता से पूरी करने की सूचनाएं संबंधित विभाग को देने की जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी.