किसानों व दिव्यांगों के प्रलंबित प्रकरणों का निपटारा तत्काल करें

अमरावती/दि.25-किसान व दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा विविध योजना व उपक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसका प्रत्यक्ष लाभ संबंधितों को देने के लिए शासकीय यंत्रणा ने आगे आकर लंबित मामले व समस्याओं को प्राथमिकता से निपटारा करना चाहिए. ऐसे निर्देश संभागीय आयुक्त डॉ. निधि पांडेय ने विभाग के सभी जिलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विभाग प्रमुखों को समीक्षा बैठक में दिए. गुरुवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में वीडियो कांफ्रेंस से विविध विषय की समीक्षा के दौरान वह बोल रही थी.
बैठक में उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावने, सहायक आयुक्त श्यामकांत म्हस्के, संभागीय कृषि सहसंचालक किसन मुले, निवासी उपजिलाधीश विवेक घोडके, समाज कल्याण प्रादेशिक आयुक्त सुनील वारे, जिला नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे. इस समय डॉ. पाण्डेय ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए विविध योजना अमल में लाई जाती है. योजना के माध्यम से दिव्यांगों को स्वावलंबी, स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए प्रशासन ने सहयोग करना चाहिए. साथ ही किसानों के लिए अमल में लाए जाने वाली विविध योजना का प्रत्यक्ष लाभ उन्हें दिलवाने के लिए जिला प्रशासन ने सहयोग करना चाहिए. इस वर्ष बाारिश का प्रमाण कम होने की संभावना को ध्यान में रखकर फसल बीमा, ई-फसल मुआयना, अतिवृष्टि से बाधित फसलों के नुकसान के नुकसान की जानकारी, पंचनामा प्रमाणपत्र आदि काम तत्काल पूर्ण करें, किसानों की समस्याओं को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हल करनी चाहिए.
इसके साथ ही खरीफ सत्र के लिए आवश्यक उपायजोना कृषि विभाग द्वारा करने, फसलों पर आने वाले रोग संदर्भ में किसानों को समय-समय पर मार्गदर्शन किया जाए. इसके लिए ग्रामसेवक व कृषि सेवकों ने किसानों के सतत संपर्क में रहने व आत्महत्या किए किसानों के परिवार का प्रशासन ने सांत्वना कर उनके प्रलंबित प्रकरण हल कर तुरंत मदद करने की बात इस समय उन्होंने कही.
विभाग में बारिश का प्रमाण सद्य स्थिति में समाधानकारक होकर संभावित जल किल्लत निर्माण होने पर पीने व सिंचाई ेक पानी का अभी से नियोजन किया जाए. चारा उपलब्धता बाबत भी बैठख में समीक्षा ली गई. वैरण व चारा उपलब्धता के लिए उपाययोजना करने हेतु विभागीय आयुक्त ने संबंधित विभाग को सूचना दी. इसके लिए जिला नियोजन समिति शासन से प्राप्त निधि से व विविध स्त्रोत के माध्यम से पशु खाद्य उपलब्ध करने हेतु नियोजन किया जाए. ई- चावडी अभियान अंतर्गत प्रत्येक जिले ने 100 प्रतिशत काम पूर्ण करना है. इसके लिए जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारियों ने समय-समय पर अमल करना है. आगामी 10 सितंबर तक ई-चावडी अभियान पूर्ण करने हेतु नियोजन करने कहा.
विभाग के पांचों जिलों में जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वसाधारण फसल परिस्थिति बाबत नियोजन, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र की वैधता पड़ताल प्रकरण, राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमान अभियान, जिला विकास लेखाजोखा आदि विषयों की समीक्षा विभागीय आयुक्त ने इस समय ली. इसके साथ ही स्थानिक स्तर पर लेखापरीक्षण कर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश डॉ. निधि पाण्डेय ने दिए.