राजस्व विभाग के निर्णय का जिलास्तर पर अमल करे

अमरावती /दि.12– राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर नए उपक्रमो की शुरूवात कि है. जिससे राज्य के विकास कों गती मिलेगी राजस्व विभाग के निर्णय का जिलास्तर पर अमल करे ऐसे निर्देश जिले के पालकमंत्री तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला प्रशासन कों दिए है.
पालकमंत्री बावनकुले ने बताया कि राज्य की बालू-रेत निलामी निती- 2025 की घोषणा की गई है उसके अनुसार बालु-रेत डेपो बदं कर निलामी पदध्दती से रेत कि बिकरी की जाएगी तथा दस प्रतिशत रेत घरकुल के निर्माण कार्य के लिए आरक्षित रखी जाएगी ‘वन स्टेट, वन रजिस्टेशन’ शुरू होने से राज्य के किसी भी उपनिबंधक कार्यालय में संपत्ती दस्तावेजो का पंजीयन करना संभव होगा वही छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियांन अतंर्गत जनता की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं का निरकरण करने अभियान चलाया जा रहा है.
उसी प्रकार सिचाई सुविधा के लिए विशेष योजना भी सकार कि गई है. ‘जिवित सातबारा’अभियांन से किसानों को बडी राहत मिली है. 4लाख उतारो पर वारिस का पंजीयन किया गया एम-सँड का इस्तेमाल अनिर्वाय करने की निती निश्चित कि गई है. रास्तों का अतिक्रमण व खेतो के पगडंडी रास्तों का अतिक्रमण हटाने के लिए नि:शुल्क पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा. खेत के रास्तों के सातबारा पर तत्काल पंजीयन कर किसानों को सहकार्य करे तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार आवश्यकता पडने पर स्वयमं खेतो पर जाकर जांच करे और किसानों की समस्या का निवारण करे.
आधुनिक ए.आय.ड्रोन के माध्यम से खदानो की जांच करे जन्म- मृत्यू पंजीयन अधिनियम में भी सुधार किया गया है.जिससे जन्म- मृत्यू के बोगस प्रमाणपत्र वितरण पर भी रोक लगेगी अब घर बैठे ई-मृद्रांक प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे. सभी शासकिय निर्णयों का कडाई केे साथ अमल किया जाए जिससे सामान्य नागरिक, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, वृध्द व महिलाओं को सभी शासकिय योजनाओं का लाभ मिले किसी भी प्रकार की शिकायत न आये. इस बात का ध्यान रखे ऐसे निर्देश पालकमंत्री बावनकुले ने जिला प्रशासन को दिए.