प्रत्येक शहर में खिलेगा नगर वनउद्यान

• केन्द्र शासन ने की पहल

अमरावती/दि.21 – शहरी औद्योगीकरण के कारण प्रदूषण बढने लगा है. उससे होनेवाली स्वास्थ्य की समस्या का गंभीरता से विचार कर केन्द्र शासन के वन व पर्यावरण विभाग ने देश के प्रत्येक शहर में नगर वन विकसित करने पर जोर दिया है. उस अनुसार राज्य सरकार को नगर वन योजना चलाने का निर्देश दिया है. केन्द्र सरकार इस योजना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठायेगी. शहर में विकास के लिए बड़े-बडे़ वृक्ष तोड दिए जाते है. दोबारा इस वृक्ष को लगाने के संबंध में कोई विचार नहीं करता पर्यावरण बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वह कोई नहीं उठाता. जिसके कारण प्रदूषण स्तर पर शहरी जीवन संकट में दिखाई देता है. इसके लिए वन व पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय पर्यटन विकास मंडल ने देश के प्रत्येक शहर में, उपनगर में शहर का अंतर व जनसंख्या को ध्यान में रखकर 5 किमी दूरी पर नगर वन विकसित किया जायेगा. संबंधित शहर की जनसंख्या, औद्योगिक वसाहत का विचार कर कम से कम 10 हेक्टर से अधिक से अधिक 50 हेक्टर क्षेत्र पर नगरवन विकसित किए जायेंगे.
शहर का विकास करने के लिए काटे गये पेड़ फिर से लगाए जाने पर विचार किया जायेगा.

नगर वन उद्यान संदर्भ में पत्र मिला है. महापालिका आयुक्त अथवा नगरपरिषद सीओ को इस विषय पर प्रस्ताव भेजा जायेगा. इसके लिए वन विभाग की ओर सेे पत्रव्यवहार किया जायेगा.
– कैलास भुंबर,
आरएफओ, वडाली

एमआयडीसी परिसर केन्द्रस्थान पर

शहर के नजीक नगर व वन उद्यान साकारते समय औद्योगिक वसाहत के नजीक के एमआयडीसी क्षेत्र केन्द्रस्थान पर रहेंगे. इस योजना से प्रदूषण होने पर प्रतिबंध लगेगा. नगर वन उद्यान निर्मिति में महापालिका की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. इस कार्य में शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था, सामाजिक संस्था, विद्यार्थियों का सहयोग लेना पडेगा.

केन्द्र सरकार निधि उपलब्ध करेगी

नगर वन योजना के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कैम्प योजना से निधि उपलब्ध करेगी. किंतु जिन राज्य में यह योजना शुरू होगी. इसके लिए राज्य सरकार को 50 प्रतिशत निधि का भार उठाना पडेगा. 10 से 50 हेक्टर परिसर में नगर वन उद्यान विकसित करने में सख्ती की जायेगी. नगर वन उद्यान की देखभाल, सुधार खर्च नागरिको को शुल्क में से अदा करना पडेगा, ऐसा केन्द्र सरकार के वन विभाग के महासंचालक प्रेमकुमार झा ने पत्र द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया है.