आदिवासी बहुल धारणी में जिला व सत्र न्यायालय स्थापित करें

अमरावती/दि.16 – आदिवासी बहुल मेलघाट निवासियों की सुविधा के लिए तहसील मुख्यालय धारणी में जिला व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापित की जाए. साथ ही नये सीरे से न्यायालय इमारत व न्यायाधीश तथा कर्मचारियों के लिए रहने के लिए वसाहत का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिज्युजी से प्रत्यक्ष रुप में मुलाखात कर की. सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिज्युजी बताया कि, अमरावती जिला मुख्यालय से आदिवासी बहुल धारणी तहसील मुख्यालय 150 किलो मीटर की दूरी पर है व विद्यमान जिला व सत्र न्यायालय अचलपुर में है. अचलपुर की दूरी आदिवासी बहुल के गांव से 100 किलो मीटर है. जिसमें जिला व सत्र न्यायालय में आने के लिए यहा के नागरिकों को 150 से 160 किलो मीटर की दूरी तय करनी पडती है.
मेलघाट के अंतिम गांव से आने वाले नागरिकों को असुविधा होती है. साथ ही उनका पैसा व समय दोनों की ही बर्बादी होती है. मेलघाट आदिवासी बहुल धारणी तहसील मुख्यालय पर ही जिला सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय स्थापित किये जाने पर यहा के नागरिकों का समय व पैसा बचेगा. साथ ही उन्हें सुविधा भी होगी, ऐसा सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिज्युजी को बताया और उनसे धारणी तहसील मुख्यालय में दिवाणी न्यायालय जिला व सत्र न्यायालय स्थापित करने के साथ न्यायाधीशों व कर्मचारियों के लिए वसाहत निर्माण किये जाने की भी मांग की. सांसद नवनीत राणा की मांग पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिज्युजी ने इस संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया. अब जल्द ही धारणी मेें जिला व सत्र न्यायालय स्थापित किये जाने की संभावनाएं बढ गई है. इसका फायदा आदिवासी बहुल क्षेत्र के 186 गांवों को होगा. जिसकों लेकर आदिवासियों में उत्साह का वातावरण है.