इलेक्ट्रीक वाहन के चार्जिंग स्टेशन हेतू आवेदन आमंत्रित
जिले में 14 स्टेशन निर्माण करने की संभावना
* महावितरण की ओर से वरिष्ठ कार्यालय भिजवाया प्रस्ताव
अमरावती/ दि.11– इलेक्ट्रीक वाहन लेते समय सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन की समस्या सामने आती है. इस चिंता से अमरावतीवासियों को जल्द ही छूटकार मिलेगा. क्योंकि महावितरण ने चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किये है. जिसके कारण जिले व शहर में कुछ जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था उपलब्ध होगी. राज्यभर में चार्जिंग स्टेशन निर्माण किये जा रहे है. इन स्टेशनों के लिए विशेष तौर पर बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे, इसके लिए इच्छूक व्यक्ति महावितरण से आवेदन करे. इससे पहले 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन करना था, मगर हाल ही में पंजीयन के लिए समय बढाया गया है. जिसके अनुसार 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते है.
जिले के महामार्ग पर होटल्स, पेट्रोल पंप व अन्य खुली जगह, शहर के महत्वपूर्ण जगह चार्जिंग स्टेशन निर्माण किये जा सकते है. राज्य शासन की ओर से सार्वजनिक चाजिर्ंग स्टेशन्स निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन रकम दी जाएगी. चार्जिंग स्टेशन पर लघु दाब जोडने के लिए 4 रुपए 12 पैसे प्रति युनिट व उच्च दाब जोडने के लिए 4 रुपए 94 पैसे प्रति युनिट ऐसे दर तय किये जाएंगे. इस बीच 2025 तक मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक इन 6 हजारों में करीब 25 प्रतिशत सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रीक पर दौडने वाले होंगे, इस दृष्टि से प्रयास शुरु है.
स्टेशन के लिए यहां करें आवेदन
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन निर्माण करने के लिए आवेदन समेत संपूर्ण प्रक्रिया https://evincentive.mahadiscom.in/EVCS/ इस पोर्टल पर कर सकते है. बिजली जोडने के लिए महावितरण https://mahadiscom.in वेबसाइड पर आवेदन कर सकते है.
ऐसे मिलेगी छूट
इलेक्ट्रीक वाहनों का निर्माण, बिक्री, चार्जिंग स्टेशन के लिए मुलभूत सुविधा निर्माण करने के नए निर्णय शासन ने जाहीर किये है. इसके अनुसार ई-मोटरसाइकिल को 10 हजार, ई-तीन चका आटो रिक्शा व माल यातायात वाहन को 30 हजार, ई-कार को 1.50 लाख, ई-माल यातायात वाहन को 1 लाख, एसटी ई-बसेस को 20 लाख रुपए की छूट दी जाएगी.
वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रस्ताव
अमरावती में कितने जगह चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कर सकेंगे इस बारे में महावितरण के वरिष्ठ कार्यालय में जानकारी पूछी थी. जिसके कारण जिले के उपकेंद्र के समीप 14 जगह चार्जिंग स्टेशन लगा सकते है, ऐसा प्रस्ताव हमने वरिष्ठ कार्यालय की ओर भिजवाया है. व्यक्तिगत या संस्था की ओर से हमारे पास आवेदन नहीं आया.
– फुलसिंग राठोड, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण