क्या जिला वार्षिक योजना पर चल रही कैंची !

* कल होनी है डीपीसी की महत्वपूर्ण बैठक
* 417 करोड का है प्रारूप,डीपीसी ने किया कम
* हर मद में प्रस्ताव से कम को दी जा रही मंजूरी
* लाडली बहन योजना सहित अन्य लोक लुभावन घोषणाओं का असर ?
अमरावती/ दि. 30-संभाग मुख्यालय जिला होने के बावजूद और महायुति सरकार के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने पर भी जिला वार्षिक योजना में प्रस्तावित बजट में कटौती किए जाने के संकेत मिल रहे हैं. अमरावती मंडल को प्राप्त डीपीसी बैठक के अहवाल के अनुसार प्रत्येक मद में प्रस्तावित राशि से आधी या कम रकम को मंजूरी दी जा रही है. अधिकारियों ने कदाचित शासनादेश से डीपीसी की मंजूरी की रकम का उल्लेख अहवाल में किया है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत करोडों महिलाओं को सीधे खाते में प्रति माह अनुदान दिया जा रहा है. जिससे राज्य की तिजोरी पर भार बढा है. ऐसे में सूत्रों की माने तो बजट में कटौती की जा रही है. 417 करोड की जिला वार्षिक योजना में प्रत्यक्ष मंजूरी का आंकडा कम होने का दावा जानकारों ने अमरावती मंडल से चर्चा दौरान किया. यह भी बताया गया कि कम से कम 100 करोड के प्रस्ताव कम किए गये हैं.्
* कल होनी है बैठक
जिले के नये संपर्क मंत्री (पालक मंत्री) चंद्रशेखर बावनकुले कल पहले दौरे पर अमरावती पधार रहे हैं. वे जिला नियोजन समिति की बैठक ले रहे हैं. जिसमें चालू वित्त वर्ष के साथ ही अगले 2025-26 वित्त वर्ष के लिए जिले की विकास योजनाओं के प्रारूप की समीक्षा करेंगे. 417 करोड 73 लाख के प्रारूप में विकास प्रकल्पों के साथ- साथ जन सुविधाओं के लिए प्रावधान किया गया है.
* बिजली क्षेत्र को आधी रकम
कृषि और संलग्न सेवाओं के लिए 67 करोड का प्रावधान किया गया है. जिला नियोजन समिति ने 42 करोड 43 लाख को मंजूरी दी जा रही है. ग्राम विकास के लिए 90 करोड का प्रावधान किया गया है. सिंचाई और बाढ नियंत्रण हेतु 142 करोड की मांग अपेक्षित हैं. वहीं नियोजन समिति ने 18 करोड की राशि मंजूर किए जाने का समाचार है. बिजली क्षेत्र के लिए 67 करोड अपेक्षित है. 29 करोड मंजूर किए जाने का समाचार हैं. पुलिस और कारागार आस्थापना के 27 करोड के मुकाबले 12 करोड के खर्च को मंजूरी दी जा रही है.
* मांगे 21 करोड, मंजूर 14 करोड
नवाचार योजनाओं के लिए भी 21 करोड की राशि अपेक्षित है. 14 करोड मंजूर किए जाने की जानकारी है. उल्लेखनीय है कि कल डीपीसी की बैठक में समय पर कई नये प्रस्ताव सांसद और विधायकों द्बारा उठाए जा सकते हैं. उसी प्रकार डीपीसी के नये मनोनीत सदस्यों की भी घोषणा हो सकती है. पालकमंत्री बावनकुले समय पर कुछ ऐलान जिले की वार्षिक योजना को लेकर करने की संभावना है.
* सडकों के लिए भी कटौती !
जिला वार्षिक योजना में सडक और पुल के लिए 90 करोड का प्रावधान किया गया है. वहीं लोकनिर्माण विभाग को प्रकल्पों के लिए 110 करोड की आवश्यकता है. डीपीसी से 39 करोड मंजूर होने की संभावना हैं. उद्योग और खान और सामाजिक सेवा के तहत क्रमश: 51 करोड और 86 लाख का खर्च अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित है. कल होने जा रही डीपीसी की बैठक में मंजूरी मिलने की ओर निगाहे टिकी है. उल्लेखनीय है कि महापालिका और जिला परिषद तथा पंचायत समितियां अस्तित्व में नहीं होने से और निवर्तमान डीपीसी के सदस्यों की सदस्यता राज्यस्तर के आदेश से खारिज की गई है.अतएव कल की बैठक में विधायकों को ही अपने विकास प्रकल्प आगे बढाने होंगे. जिले के अधिकांश विधायकों की यह पहली डीपीसी बैठक होगी.

चार्ट
शीर्ष                 प्रस्तावित डीपीसी
कृषि                    67.55       42.43
ग्राम विकास         90.07        30.07
सिंचाई                142           17.98
सामाजिक सेवा     51.19        18.17
उर्जा                   67             29.50
सडक व पुल       90             40
लोनिवि              110           39
उद्योग                0.86          0.74

आयेंगे वित्त मंत्री !
जिला नियोजन समिति की वार्षिक आय व्यय योजना की मंजूरी पश्चात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अमरावती आने की संभावना है. बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री के नाते अजीत पवार सभी संभाग का दौरा कर सकते हैं. उनके अगले माह अमरावती आने की संभावना बताई जा रही है. डीसीएम की बैठक में 5 जिलों के आर्थिक नियोजन पर चर्चा व निर्णय अपेक्षित है. प्रदेश का अर्थ संकल्प 10 मार्च को राज्य विधानसभा में रखा जाना है.