बच्चों को पढा-लिखाकर समाज के मुख्य प्रवाह में लाना जरुरी

* बडनेरा में लडकियों के छात्रावास की इमारत का किया भूमिपूजन
अमरावती/दि.17 – आदिवासी व घुमंतू समाज के बच्चों हेतु पढाई-लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार द्बारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है. साथ ही संबंधित समाज के लोगों ने भी अपने बच्चों को स्कूल में पढने-लिखने हेतु भेजते हुए उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए. ऐसा आवाहन राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित द्बारा किया गया.
सार्वजनिक निर्माण आदिवासी मंडल अमरावती व नागपुर तथा सार्वजनिक निर्माण आदिवासी उपविभाग धारणी के संयुक्त प्रयासों से बडनेरा में सरकारी अंग्रेजी माध्यम आश्रम शाला के पास बनाए जाने वाले लडकियों के छात्रावास का भूमिपूजन आज आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित के हाथो किया गया. इस समय उन्होंने उपरोक्त विचार व्यक्त किए. इस अवसर पर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, धामणगांव रेल्वे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अडसड, धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प के सहायक जिलाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी सावनकुमार, अमरावती आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त सुरेश वानखडे, सामाजिक निर्माण मंडल के कार्यकारी अभियंता गणेश रंभाड, अधीक्षक अभियंता उज्वल डाबे, उप अभियंता श्रीकांत आवतकर व सरकारी अंग्रेजी माध्यम आश्रम शाला के मुख्याध्यापक आर. जी. काले आदि गणमान्य प्रमुख रुप से उपस्थित थे.
इस समय अपने संबोधन में मंत्री डॉ. गावित ने कहा कि, आगामी 6 माह के भीतर लडकों के लिए भी छात्रावास की इमारत का भूमिपूजन किया जाएगा. साथ ही लडकियों का छात्रावास बहुत जल्द पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगा. सरकार द्बारा आदिवासी व पारधी समाज की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती हेतु विविध योजनाएं चलाई जा रही है. जिनका लाभ उठाने हेतु संबंधित समाजबंधुओं को चाहिए कि, वे अपने बच्चों को पढने-लिखने के लिए स्कूल में भेजे. इन बच्चों को पढाने-लिखाने के साथ सरकार उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण भी देगी, ताकि वे स्वयंरोजगार निर्माण करते हुए आत्मनिर्भर हो सके. इस अवसर पर मंत्री विजय गावित ने सरकार द्बारा आदिवासी व पारधी समाज के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही उपस्थित गणमान्यों ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त करते हुए सरकार द्बारा किए जा रहे कामों को समाजहित में बताया.
इस कार्यक्रम में सरकार की विविध योजनाओं का लाभ देने हेतु आदिवासी लाभार्थियों व बचत गुटों को आदेश व धनादेश का वितरण किया गया.