* 75 हजार पदों की भरती प्रक्रिया को भी दी जाएगी गति
* अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए
मुंबई./दि.13 – राज्य के गांवों को जलसमृद्धि करने हेतु राज्य में जलयुक्त शिवार अभियान का दूसरा चरण जल्द ही शुरु किया जाएगा. जिसके तहत राज्य के सभी ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर खेत-तालाब की संकल्पना को साकार किया जाएगा. इस आशय का निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राज्य में 75 हजार पदों की भरती प्रक्रिया को भी गति देने की बात कहीं गई.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसके तहत तय किया गया कि, आदिवासी सरकारी आश्रम शालाओं के 1585 दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा. साथ ही कृषि भूमि के कब्जे को लेकर होने वाले विवाद को मिटाने हेतु सलोखा योजना चलाई जाएगी. जिसमें नाममात्र पंजीयन व मुद्रांक शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा सरकारी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयों के अनुदान में 60 फीसद वृद्धि की जाएगी. ताकि वाचन संस्कृति को बल मिल सके. वहीं 13 सहकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज की सरकारी गारंटी की एवज में बैंकों को देय रहने वाली रकम सरकार द्बारा अदा की जाएगी. इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम व महाराष्ट्र सीनेमा अधिनियम के तहत होने वाली सजा के प्रावधानों में संसोशन किया जाएगा और इज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए अपराध मुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा. साथ ही कामगार कानूनों में सुधार करते हुए कालबाह्य हो चुके प्रावधानों को हटाया जाएगा और कारावास की जगह वृद्धिंगत दंड का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा राज्य में काजू, फल विकास योजना को लागू किया जाएगा. जिसका विशेष रुप से कोंकण क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा.
इन सबके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल द्बारा कुछ क्षेत्र निहाय व विभाग निहाय फैसलें भी लिए गए.
