अमरावती/दि.४– ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड (All India Ulema Board) का गठन 1987 में किया गया था, यह संगठन सामाजिक ,शैक्षणिक ,स्वास्थ और विशेषकर वक्फ बोर्ड की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका विकास करना इस क्षेत्र में काम करता है,
सेमिनार में दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राशिद नसीम सिद्दीकी व राष्ट्रीय जनरल सचिव वारिस अली, फाईनांनस ने लोगों को संबोधित किया. लालखड़ी क्षेत्र में यह पत्रकार परिषद का आयोजन हुआ.
महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना उस्मान ने बोर्ड द्वारा पिछले 7 सालों में किए गए कामों का ब्यौरा पेश किया, मौलाना ने कहा पुणे में 700 एकड़ परभणी में 70 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई और उसके विकास के लिए पिछली सरकार से ?6 करोड़ सैंक्शन कराए जाए. ऑल इंडिया बोर्ड महाराष्ट्र महाराष्ट्र में अपनी मांगों के लिए पिछले 2 सालों से हर अधिवेशन में धरना आंदोलन कर रहा है बोर्ड की विशेष मांगी हैं की 34 जिलों में परिपत्रक द्वारा फंड जारी करके व वकफ मालमत्ता का सर्वे किया जाए ,वक्फ बोर्ड को फुल टाइम मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिया जाए, वक्फ बोर्ड का चैरिटी कमिश्नर के पास 30 वर्षों से 10 कोटी रुपए जमा है जिसमें से एक करोड रुपए वक्फ बोर्ड को दिया गया बाकी 9 कोटी रुपया वक्फ को दिया जाए ,जमीनी घोटालों की जांच माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश द्वारा कमेटी गठित करके की जाए , वक्फ कायदा 95 बदल कायदा 2003 34/71 द्वारा वक्फ बोर्ड में किसी भी महिला को मूतावलली नियुक्त नहीं किया जा सकता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 26-9 -2019 सिविल अंक 4045/ 2010 पर सुनवाई करते हुए कहा वक्फ बोर्ड में किसी भी महिला को मूतावलली नियुक्त नहीं किया जा सकता लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट बोर्ड चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिजवाना मगरीबी पिता युसूफ उद्दीन मगरीबी को मुतावलली नियुक्त करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन किया है हमारी मांग है कि महिला मूतवल्ली को तत्काल बदल कर के केंद्रीय वक्फ अधिनियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर 1964 से 2020 तक बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हुए हैं इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की जाए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ,बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, बोर्ड ऑफिस में 10 से 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन पर पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों की जिम्मेदारी है इसलिए 1000 कर्मचारियों की भर्ती की जाए महाराष्ट्र में अनेक अवैध कब्जे के बारे में कार्यालय ,तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय ,सिटी सर्वे कार्यालय, ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में शुरू है लेकिन इन कारणों में हेयरिंग के लिए जब वक्फ बोर्ड के वकीलों को हाजिर होना होता है तब वह उस तारीख पर हाजिर नहीं होते जिसके कारण वक्फ को करोड़ों रुपए की जमीनों का नुकसान हो रहा है, ऐसे निकम्मे ,भ्रष्टाचारी वकीलों को तत्काल बदल कर उनकी जगह नए वकील नियुक्त किए जाएं उलमा बोर्ड की मानगनी है कि वक्फ मालमत्ता पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का नाम दरगाह मस्जिद, कब्रस्तान पर लोड किया जाए महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यालय महाराष्ट्र के हर जिले में शुरू किए जाए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी है उनको महाराष्ट्र शासन ने वक्त पर वेतन दिया जाए नवीन कर्मचारियों की भर्ती की जाए. कार्यक्रम में शहर के सभी धार्मिक गुरु, बुद्धिजीवियों ,समाज सेवकों व राजनीतिक लोगों को जोड़ा गया था जिसमें मौलवी महमूद, मुफ्ती फीरोज, जमीयत अध्यक्ष हाफीज नाजिम, मौलवी अब्दुल मतीन ,मौलवी अब्दुल रहमान, ,हाजी मुस्ताक, मेराज पठान, अब्दुल्ला जी एम आई एम गटनेता, असलम भारती, बब्बू भाई, शेर ए हिंद टिपु सुल्तान संघठन के सलमान खान, शाकीर हुसैन शटर वाले, मौजूद थे.
कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान नेशनल प्लॉट, जिलाध्यक्ष आरिफ खान, शहर अध्यक्ष एक इसरार आलम ,विदर्भ सचिव शाहिद मिर्जा, महिला विंग विदर्भ अध्यक्ष नजमा काजी ने अथक प्रयास किए.
