अमरावती/दि.27– सूचना का अधिकार शासकीय प्रणाली में पारदर्शिता व प्रशासन का उत्तरदायित्व जानने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है. इस कानून के तहत नागरिकों व्दारा जानकारी मांगने का अधिकार है. जानकारी मांगने के पत्र व्यवहार व पारित आदेश राजभाषा मराठी में देने का अनुरोध अधिवक्ता परिषद विदर्भ प्रांत अंतर्गत अमरावती जिला शाखा ने बंबई हाईकोर्ट के जज न्या. नितिन सांबरे को निवेदन देकर किया.
सर्किट हाउस पर यह भेंट की गई. न्या. सांबरे ने इस बारे में प्रशासकीय बातें और प्रावधान देखकर निर्णय करने का भरोसा दिलाया. अधिवक्ता परिषद के एड. राजेंद्र पांडे, जिला सरकारी वकील एड. परीक्षित गणोरकर, एड. दिलीप तिवारी उपस्थित थे. एड. पांडे ने कहा कि आम नागरिकों को प्राप्त असामान्य अधिकार के कारण राज भाषा मराठी का उपयोग सभी शासकीय विभागों व्दारा इस कानून के पत्र व्यवहार और आदेश किए जाने की अपेक्षा है. एड. पांडे के सूचना के अधिकार कानून के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक भी है.
