विविध मांगों को लेकर खदान स्टोन क्रशर एसो. का आंदोलन
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से लगायी न्याय की गुहार
अमरावती / दि.२३-सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ो रुपए का राजस्व देनेवाले व्यवसायी के लिए विगत डेढ वर्षों से कुछ राजनीतिकज्ञों व उनके समर्थक द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप के चलते व्यवसाय करना कठिन होने से गुरुवार से अमरावती के खदान स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को बुधवार को ज्ञापन सौंपकर बेमियादी कामबंद आंदोलन शुरू कर दिया है. गुरुवार को एसो. के पदाधिकारियों ने नागपुर में जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपकर साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के डीजीएमएस कार्यालय से ब्लास्टिंग का लाइसेंस लेकर खदान में उत्खनन करते समय स्थानीय ट्रैक्टरधारकों द्वारा बेवजह तकलीफ दी जा रही है. साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्देशित नियम व शर्तों का पालन करते हुए सरकार को सालाना ७५ करोड रुपए का राजस्व देने के बावजूद कुछ राजनीतिक तज्ञों द्वारा उनके समर्थकों के जरिये व्यवसाय को अवैध धंधा संबोधितकर तकलीफ दी जा रही है. ब्लास्टिंग करनेवालों की ओर से राजनीतिकदबाव का इस्तेमाल कर यह परेशानी पिछले डेढ वर्षोर्ं से किये जाने की जानकारी एसो. के अध्यक्ष अरुण पडोले ने दी है. उन्होंने बताया कि, गुरुवार को नागपुर में ४० से ४५ एसो. के सदस्यों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगायी है. इस समय प्रफुल्ल भेंडे, मुकेश खत्री, अशोक बसेरिया, सतीश बसेरिया, नीलेश चौरसिया, नासिर खान युसूफ खान, दीपक साहू, प्रभाकर सातोडे, अंकित केडिया, दीपक बत्रा व धीरज मुधोलकर आदि उपस्थित थे.