लाडली बहनों के लिए राज्य में ‘खटाखट’ योजना

अमरावती/दि. 21– लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब विधानसभा चुनाव के पूर्व लोकाभिमुख योजनाओं की भरमार करने के लिए राज्य की शिंदे सरकार काम में जुट गई है. मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना’ योजना के पैटर्न पर महाराष्ट्र के गरीब, सामान्य और मध्यम वर्गीय बहनों के बैंक खाते में प्रति माह पैसे जमा होगे, ऐसी एक योजना तैयार की जा रही है.
लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गरीबो खाते में प्रति माह साडे आठ हजार रुपए खटाखट जमा होगे ऐसा आश्वासन दिया था. उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यो में इस घोषणा का लाभ कांग्रेस को हुआ, ऐसा विश्लेषण अब किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का भाजपा को लाभ हुआ था. इस पृष्ठभूमि पर शिंदे सरकार एक ‘खटाखट’ योजना महिलाओं के लिए ला रही है. उन्होंने बताया कि, राज्य की महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे के कार्यालय ने लाडली बहन योजना का एक प्रस्ताव तैयार किया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के सामने योजना का प्रस्तुतिकरण भी किया गया. उन्होंने योजना में कुछ बदलाव सूचित किए है और इसके मुताबिक बदलाव किए जा रहे है. महाराष्ट्र की करीबन डेढ करोड महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाऐगा, ऐसी संभावना है. मध्य प्रदेश में प्रति माह 1250 रुपए दिए जाते है. महाराष्ट्र में उससे अधिक रकम देना प्रस्तावित है. महिला व बालकल्याण विभाग ने पहले ही बेटी लाडकी योजना लाई है. बेटी के जन्म से लेकर 18 साल की वह होने तक उसे बैंक खाते में 1 लाख 1 हजार रुपए विविध चरणो में जमा किए जाते है. महिलाओं को एसटी बस के सफर में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय शिंदे सरकार ने इसके पूर्व ही लिया है.

* ऐसी है मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना’
– मध्य प्रदेश में शिवराजसिंह चव्हाण के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ‘लाडली बहना’ योजना महिलाओं के लिए लाई और 1250 रुपए प्रति माह महिलाओं के बैंक खाते में जमा होने लगे.
– तत्काल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली थी. इसमें इस योजना की लाभार्थी महिलाओं ने भाजपा को काफी पसंद किया, ऐसा निष्कर्ष सामने आया था.
– यहां 1 करोड 29 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है. 11 माह से नियमित रुप से यह रकम दी जा रही है. विवाहिता और तलाकशुदा और विधवा बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाता है.
– आयु की शर्त 21 साल से 60 वर्ष की है. महिला के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक न रहना भी शर्त है. महाराष्ट्र में करीबन यही नियम रहेगा, ऐसा कहा जाता है. पीले व केशरी राशनकार्ड धारक परिवार की महिलाओं को लाभ दिया जाऐगा, हेसा सूत्रों ने कहा.