* 2100 रुपए मिलने की चल रही प्रतीक्षा
अमरावती /दि.11- राज्य में विधानसभा चुनाव पश्चात महायुति को सत्ता मिली और महायुति की सरकार स्थापित होकर मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों के वितरण का काम भी पूरा हो गया. महायुति को सत्ता दिलाने में लाडली बहन योजना का काफी बडा योगदान रहा. ऐसे में लाडली बहनों को उम्मीद थी कि, महायुति की सरकार आने के बाद उन्हें इस योजना की किश्त के तौर पर प्रतिमाह 2100 रुपए मिलेंगे. परंतु योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते मेें छठवीं किश्त के तौर पर पहले की तरह की मात्र डेढ हजार रुपए ही जमा हुए. जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वे इस योजना के तहत 2100 रुपए मिलने की प्रतीक्षा ही करती रह गई.
बता दें कि, विगत जुलाई माह से राज्य की महायुति सरकार ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना शुरु की थी. जिसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले पात्र लाभार्थी महिलाओं को इस योजना की 5 किश्तों के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए का लाभ दिया था. साथ ही विधानसभा चुनाव में महायुति की ओर से आश्वासन दिया गया था कि, यदि राज्य में महायुति की सरकार दोबारा बनती है, तो योजनाओं के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 2100 रुपए की किश्त प्रदान की जाएगी. ऐसे में राज्य की महिलाओं द्वारा महायुति के पक्ष में जमकर मतदान किया गया. जिसके चलते राज्य में महायुति की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार भी बनी. ऐसे में सभी लाडली बहनों को पूरी उम्मीद थी कि, नई सरकार के बनने के बाद उनके बैंक खातों में इस योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए जमा होने शुरु हो जाएंगे. लेकिन नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद लाडली बहनों के बचत खातों में छठवीं किश्त के तौर पर पहले की तरह डेढ हजार रुपए की अनुदान राशि ही जमा हुई है. जिसके चलते महिलाओं को नये अध्यादेश के साथ ही प्रतिमाह 2100 रुपए का लाभ मिलने हेतु प्रतीक्षा करनी पड रही है.
* दो चरणों के तहत जमा हो रहे है खातों में पैसे
बता दें कि, यह योजना शुरु होने के बाद जुलाई से नवंबर माह तक प्रतिमाह 1500 रुपए के हिसाब से पात्र महिलाओं के बचत खातों में 7500 रुपए जमा करा दिये गये थे. वहीं अब 25 दिसंबर से जारी माह की किश्त जमा कराने की प्रक्रिया शुरु की गई है. जिसके तहत इस माह में दो चरणों के तहत लाभार्थी महिलाओं को लाभ की रकम प्रदान की जा रही है. ऐसे में जिन पात्र महिला लाभार्थियों के खातों में अब तक रकम जमा नहीं हुई है, उन्हें दूसरे चरण के तहत योजना का लाभ दिये जाने की बात प्रशासन द्वारा कही गई है.
