लुंबिनी नगरवासियों को मिलेगा पीआर कार्ड

• पूर्व पार्षद मंगेश मनोहरे के प्रयास सफल

अमरावती/दि. 13 – अमरावती मनपा प्रभाग क्रमांक 10 अंतर्गत लुंबिनी नगर स्थित नागरिकों के घरों को कायम रुप से पीआर कार्ड मिलना चाहिए इसके लिए पूर्व पार्षद मंगेश मनोहरे व्दारा एक वर्ष से किये प्रयासों को आखिर सफलता मिली है. जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने पीआर कार्ड के प्रस्ताव को सोमवार को प्रशासकीय मान्यता प्रदान की है.
लुंबिनी नगर स्थित नागरिकों को कायम रुप से पट्टे मिलने चाहिए, इसके लिए सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा के पत्र व्दारा मनपा आयुक्त को 11 दिसंबर 2019 को प्रभाग क्रमांक 10 स्थित संजय गांधी नगर नं.2, पंचशिल नगर, वडारपुरा, लुंबिनी नगर, कुंभारवाडा स्थित घरों को कायम रुप से मालकी हक्क पीआर कार्ड की मांग की थी. गत वर्ष कोरोना महामारी के चलते कोई भी पीआर संबंधित काम न होने से मंगेश मनोहरे ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ आक्रमक भूमिका लेकर संबंधित सभी विभागों का शासकीय ना हरकत प्रमाण पत्र हासिल किया था.
प्रभाग क्रमांक 10 लुंबिनी नगर की जगह मनपा व जिलाधिकारी के मालकी की है. पीआर कार्ड हासिल करने के लिए उससे देर नहीं लगी. किंतु संजय गांधी नगर नं.2 व पंचशील नगर स्थित जगह श्री दादासाहब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था की है. वह मिलनी चाहिए, इसके लिए संस्थापक अध्यक्ष डॉ.कमलताई गवई को 800 लोगों के हस्ताक्षर का निवेदन दिया है. वह जल्द ही बक्षिस पत्र व ना हरकत प्रमाण पत्र देगी. उनकी अनुमति मिलने के बाद ही इन दोनों नगर के नागरिकों को पीआर कार्ड मिलेगा. उसके साथ ही संजय गांधी नगर नं.2 वन जमिन बाबत सांसद नवनीत राणा केंद्र में बैठक लगाकर शेष जगह का मुद्दा निकाल में लेगी. जिससे इन सभी को ही पीआर कार्ड मिलेगा, इस तरह की प्रतिक्रिया पूर्व पार्षद मंगेश मनोहरे ने दी.

जिलाधिकारी ने दी 14 अप्रैल की भेंट

लुंबिनी नगरवासियों को जल्द ही पीआर कार्ड देने का आश्वासन जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने मंगेश मनोहरे समेत प्रतिनिधि मंडल को दिया है. इस समय जिलाधिकारी शैलेश नवाल का मंगेश मनोहरे ने आभार माना है.

कोरोना काल में हासिल किये विविध ना हरकत प्रमाण पत्र

7 दिसंबर 2020 को भूमि अभिलेख विभाग ने ना हरकत प्रमाण पत्र दिया. उसके बाद 11 दिसंबर 2020 को विद्युत विभाग का तथा 15 दिसंबर को पटवारी व तहसीलदार का, 16 दिसंबर को सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग का ना हरकत प्रमाण पत्र मिला है. उसके बाद 24 दिसंबर 2020 को उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार का तथा मनपा सहायक संचालक नगर रचना विभाग ने 1 मार्च 2021 को ना हरकत प्रमाण पत्र दिया है. प्रधान मंत्री आवास योजना उपअभियंता चौधरी ने पूरी तरह सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे की मान्यता दी. जिलाधिकारी शैलेश नवाले के पास मार्च महिने में प्रस्ताव भेजा. उसे जिलाधिकारी ने सोमवार को मान्यता दी.