राज्य के बिल्डरों पर महारेरा की वक्रदृष्टि

* अन्य बिल्डरों के कामों की भी चल रही जांच
अमरावती/दि.12- महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण यानी महारेरा द्वारा मुदतबाह्य गृहनिर्माण प्रकल्पों के लिए संबंधित बिल्डरोें को कारण बताओ नोटीस जारी करनी शुरू कर दी गई है. जिसके पहले चरण में पूरे राज्यभर में 40 बिल्डरों को शो-कॉज नोटीस देते हुए पूछा गया है कि, निर्धारित समय के भीतर प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं करने को लेकर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाये.
बता दें कि, महारेरा ने वर्ष 2017 से समूचे राज्यभर में 4 हजार 555 प्रकल्पों को ‘लैप्स्’ घोषित कर दिया है. इसके बाद पहले चरण में महारेरा द्वारा लैण्ड डेवलपर्स व बिल्डर्स को कारण बताओ नोटीस जारी की जा रही है. इस प्रक्रिया के तहत संबंधितों द्वारा नोटीस मिलने के बाद एक माह के भीतर जवाब देना अपेक्षित है. जानकारी के मुताबिक निर्धारित अवधि खत्म हो चुके और लैप्स् घोषित किये गये प्रकल्पों में पुणे के सर्वाधिक 1 हजार 216 तथा मुंबई के 649 प्रकल्पों का समावेश है. इसके साथ ही लैप्स् हुए 4 हजार 555 प्रकल्पों में 1 हजार 499 प्रकल्पों में कोई बुकींग भी नहीं हुआ है. ऐसे में महारेरा ने 30 फीसद, 60 फीसद व 100 फीसद पूर्ण होने की ओर अग्रेसर प्रकल्पों का वर्गीकरण किया है और चूंकि प्रत्येक प्रकल्प की स्थिति अलग-अलग है. ऐसे में प्रकल्पनिहाय निर्देश जारी किये गये है और उसी अनुसार अब कारण बताओ नोटीस भेजने की शुरूआत की गई है.

* यह होगा प्रभाव
जब बिल्डर्स द्वारा अपने किसी प्रकल्प को तय समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता और वह प्रकल्प के निर्माण हेतु समय बढाने के लिए आवेदन भी नहीं करता, तब उस प्रकल्प को लैप्स् घोषित कर दिया जाता है. यदि एक बार कोई रियल इस्टेट प्रकल्प घोषित हो जाये, तो फिर उसके संदर्भ में संबंधित बिल्डर द्वारा विज्ञापनबाजी व मार्केटिंग नहीं की जा सकती. साथ ही उस प्रकल्प की बुकींग व बिक्री भी नहीं की जा सकती. इसके अलावा ऐसे प्रकल्पों में निवेश करने के लिए बिल्डर्स द्वारा किसी को आमंत्रित करते हुए ऑफर भी नहीं दी जा सकती. ऐसे प्रकल्पों का राजस्व विभाग में दस्त पंजीयन भी नहीं होता.

* अमरावती के किसी बिल्डर को नहीं मिली नोटीस
इस संदर्भ में के्रडाई के स्थानीय पदाधिकारियों से जानकारी हेतु संपर्क किये जाने पर उन्होंने बताया कि, क्र्रेडाई का सदस्य रहनेवाले किसी भी बिल्डर का कोई भी प्रोजेक्ट लैप्स नहीं है और उनकी जानकारी के हिसाब से अमरावती में क्रेडाई सहित किसी भी नॉन क्रेडाई बिल्डर को भी महारेरा की ओर से कोई नोटीस जारी नहीं की गई है.