मनपा को राज्य सरकार से मिले 2.14 करोड रूपये

अमरावती/दि.31- वर्ष 2021-22 में एक फीसद मुद्रांक शुल्क की ऐवज में पहली किश्त वितरित करने हेतु बजटिय वितरण प्रणाली पर उपलब्ध अनुदान की मर्यादा में महानगरपालिकाओं को कुल 235 करोड 71 लाख 98 हजार 809 रूपये वितरित किये जाने को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है. जिसके अमरावती महानगरपालिका को 2 करोड 14 लाख 57 हजार 402 रूपये प्राप्त होंगे.
इस संदर्भ में राज्य के नगरविकास विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश में जिलाधीश को आहरण व संवितरण अधिकारी तथा नियंत्रण अधिकारी घोषित करते हूए कहा गया कि, जिलाधीश द्वारा इस देय राशि में से किसी भी तरह की कोई कटौती न करते हुए दस दिन के भीतर अनुदान का आहरण कर महानगरपालिका को वितरित किया जाये. साथ ही एक फीसद अधिभार की ऐवज में जमा रकम और इसकी ऐवज में वितरित किये जानेवाले सहायक अनुदान से हुए खर्च का हिसाब-किताब जिलाधीश द्वारा स्वतंत्र तौर पर रखा जाये और महालेखापाल कार्यालय को आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराया जाये. इसके साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा इस अनुदान राशि से तय निर्देशों के तहत लेखाशीर्ष अंतर्गत खर्च करते हुए वर्ष 2021-22 के मंजूर बजट की जरूरतों को पूर्ण किया जाये.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, जकात नाका व स्थानीय संस्था कर के खत्म हो जाने के बाद मनपा को अपनी आर्थिक जरूरतें पूर्ण करने हेतु पूरी तरह से संपत्ति कर पर निर्भर रहना पडता है. वहीं मुद्रांक शुल्क व जीएसटी की ऐवज में केंद्र व राज्य सरकार से मिलनेवाले अनुदान की प्रतीक्षा करनी पडती है. ऐसे में अपने खर्चों का जिम्मा उठाने में मनपा की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन बदहाल होती जा रही है. जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से मिले 2.14 करोड रूपयों के अनुदान को डूबते के लिए तिनके का सहारा कहा जा सकता है.