अमरावती/दि.13 – पदोन्नती में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक पदोन्नती में आरक्षण कायम रखे, ऐसी मांग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजेंद्र गवई ने पत्रद्वारा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे से की है.
पदोन्नती में आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में परिपत्रक निर्गमित किया था. उस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय ने 2016 में फैसला दिया. इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने न्यायालय में याचिका दर्ज की. सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्थगिति नहीं दी. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम तरीके से समर्थन देना आवश्यक है. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक पदोन्नती में आरक्षण के जो पद है वह पद रिक्त रखे अथवा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक पदोन्नती में आरक्षण के पद यह अस्थायी स्वरूप में भरे जाए, ऐसा भी डॉ. राजेन्द्र गवई ने इस पत्र में कहा.
