टैक्स न भरने वाले तीन इलाकों की जलापूर्ति मजीप्रा ने कर दी बंद

* मनपा पर सबसे ज्यादा 135 करोड बकाया
अमरावती/दि.21– महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने पानी टैक्स वसूली के लिए कडी भूमिका ली है. 95 प्रतिशत पानी टैक्स बकाया रहने वाले शहर के तीन इलाकों की जलापूर्ति मजीप्रा ने बंद कर दी है. इनमें स्वीपर कॉलनी बडनेरा, हनुमान नगर, शेगाव इन क्षेत्रों का समावेश है. जिसके कारण शेष 5 प्रतिशत नागरिक जिन्होंने पानी टैक्स का भुगतान किया है, उन्हें भी पानी से वंचित रहना पड रहा है.
इस संबंध में कुछ राजनीतिक दल ने आवाज उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी देने के बाद मजीप्रा द्वारा जलापूर्ति फिर से शुरु की, टैक्स भरने के लिए कुछ दिनों की समयावधि दी गई. यदि संबंधित क्षेत्र के बकायादार नागरिकों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया तो फिरसे जलापूर्ति खंडित की जाएगी, यह चेतावनी मजीप्रा ने दी है.

ऐन ग्रीष्मकाल में नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड सकता है. इसलिए भविष्य में मजीप्रा व ग्राहकों के बीच संघर्ष निर्माण होने की संभावना दिखाई दे रही है. 95 प्रतिशत बकायादारों के लिए 5 प्रतिशत बकायादारों को जलापूर्ति करना यानी मजीप्रा का नुकसान है. इसलिए 5 प्रतिशत बकायादारों को टैंकर से जलापूर्ति करने की बात मजीप्रा ने कही.

* इन पर है बकाया
शहर में कई निवासी क्षेत्र ऐसे है जहां पानी टैक्स वसूली काफी कम है. मजीप्रा के कुल 214 करोड रुपए ग्राहकों पर बकाया है. इनमें सर्वाधिक मनपा पर बकाया है. इसी तरह समाजकल्याण, जिला महिला अस्पताल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, जिला कारागार, लोकनिर्माण विभाग, महावितरण, बीएसएनएल, कृषि विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों का बकायादारों में समावेश है.

* 30 करोड रुपए की वसूली
पुरानी मुख्य पाइप लाइन बदल कर उसके स्थान पर अमृत-2 योजना के अंतर्गत 985.49 करोड रुपए की नई स्टील की मुख्य पाइप लाइन बिछाने सरकार ने मंजूरी दी है. इसमें 295.64 करोड रुपए मजीप्रा को अपने स्तर पर देना है. इसलिए मजीप्रा ने अब कडी कार्रवाई शुरु की है. अब तक 31 मार्च तक 61 करोड के लक्ष्य में से 30 करोड रुपए की वसूली हुई है. मजीप्रा को प्रतिमाह 1.5 करोड जलापूर्ति के खर्च करना पडता है. यह रकम भरकर निकालना मुश्किल होने से अब मजीप्रा ने बकाया के साथ पानी टैक्स वसूली पर जोर दिया है.

* अवैध कनेक्शन धारकों पर कार्रवाई
अवैध नल कनेक्शन धारकों ने दंड की रकम भरकर यदि नल कनेक्शन वैध नहीं किया तो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी. इस संदर्भ की कार्रवाई मजीप्रा द्वारा शुरु की गई है. निजी एजन्सी के माध्यम से नल कनेक्शन की जांच की जा रही है.

* साल भर वसूली शुरु रहेंगी
मजीप्रा की जलापूर्ति योजना घाटे में है. क्योंकि, नागरिक पानी टैक्स ही नही भरते. जिसके कारण अब मजीप्रा कडी कार्रवाई कर साल भर बकाया वसूलेंगी. जल्द ही बडे बकायादारों के नाम अखबार में प्रकाशित करेंगे. कडी कार्रवाई टालने के लिए जल्द से जल्द बकाया बिल का भुगतान करें.
-संजय लेवरकर, उपविभागीय अभियंता
मजीप्रा.