मजीप्रा की योजना खतरे में, नौ करोड रुपए का घाटा

* ग्राहकों पर 214 करोड बकाया
अमरावती/दि.4– महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की योजना द्वारा महानगर को जलापूर्ति की जा रही है. लेकिन बकाया 214 करोड पर जाने से योजना की देखभाल दुरूस्ती करना कठिन हो गया है. उत्पन्न और इसके लिए होने वाला खर्च इसमें 9 करोड का अंतर होने से मजीप्रा योजना ही खतरे में आ गई है.

बतादें कि 90 प्रतिशत बकायादार ग्राहक रहने वाले क्षेत्र की जलापूर्ति खंडित करने का कठोर कदम अब मजीप्रा ने उठाया है. इसमें बिल का भुगतान करने वाले 10 प्रतिशत नागरिकों को टैंकरद्वारा जलापूर्ति की जाएगी. महानगर में 1 लाख 673 नलकनेक्शन दिए गए है. इसमें से केवल 35 प्रतिशत ग्राहक ही नियमित पानी टैक्स भरते है. अन्य ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं किया जाने से 9 करोड का घाटा सहन कर महानगर की योजना शुरु है, लेकिन यह अंतर बढते जाने से घाटे की योजना चलाना मजीप्रा को कठिन हो गया है. बिजली बिल नहीं भरने से महावितरण ने एक लाख का जुर्माना मजीप्रा को भेजा है. ठेकेदार के बिल आठ महिने से लंबित है. ऐसी स्थिति में योजना बंद पडने पर महानगर की जलापूर्ति किसी भी समय बंद होने की संभावना है. अमृत -2 योजना के 185.49 करोड के कार्यों को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है. इनमें से 295.64 करोड रूपए मजीप्रा को जमा करना है.

* इन क्षेत्रों की जलापूर्ति की जाएगी बंद
90 प्रतिशत बकाया रहने वाले क्षेत्र की जलापूर्ति मजीप्रा द्वारा खंडित की जाएगी. इसमें वडाली, मसानगंज, यास्मिन नगर, गुलिस्ता नगर, रहेमत नगर, ताज नगर, व बडनेरा शहर के माताफैल, स्वीपर कॉलनी, पाच बंगला, अलमास न गर, चमन नगर, मोती नगर व संलग्न क्षेत्र का समावेश है. इसमें 10 प्रतिशत नागरिकों को टेैंकर से जलापूर्ति की जाएगी.

शहर के ग्राहकों पर 214 करोड बकाया है. इसलिए पानीपट्टी द्वारा मिलने वाली आय और योजना खर्च इसमें 9 करोड का फिलहाल घाटा है. इसलिए 90 प्रतिशत बकायादार ग्राहक रहने वाले क्षेत्र की जलापूर्ति बंद की जाएगी.
-संजय लेवरकर, उपअभियंता
मजीप्रा.

योजना का बिजली बिल हर महिने डेढ करोड का है. बांध के पानी का उठाव करने के लिए 25 लाख, जल शुद्धिकरण के रसायन के लिए 4.26 लाख, वॉल्वमन का वेतन, लीकेज दुरूस्ती, पंपिंग मशीनरी, आदि के लिए 60 लाख इसके साथही अन्य कार्य पर 3 करोड ऐसा खर्च हो रहा है. इसके अलावा 8 अभियंता और 212 कुशल, अकुशल कामगारों वेतन आदि पर खर्च भी पानी टैक्स से किया जाता है.