सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण नियमानुकुल करें

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२६ – पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को घर मिले यह नीति बनाई है. इस नीति के तहत बीते देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 13 नवंबर 2018 में सरकारी जमीनों पर किये गए अतिक्रमण को नियमानुकुल करने और पिछली सरकार व्दारा लिये गए निर्णयों को अमल में लाने की मांग को लेकर भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया है.
निवेदन में मांग की गई कि 107 झोपडपट्टियों का सर्वे पूरा किया जाए, सभी शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण कर रहने वाले धारकों का अतिक्रमण नियमानुकुल कर पीआर कार्ड दिये जाए, पीआर कार्ड देने की कार्यपध्दति एक खिडकी पध्दति से चलाई जाए और इसके लिए एक स्वतंत्र कक्ष तहसील कार्यालय में शुरु किया जाए, अब तक 69 झोपडपट्टियों का सर्वे किया गया है. इनमें अधिक लाभार्थियों के पास दस्तावेज नहीं है. वहीं दस्तावेज नहीं मिलने से अपात्र भी ठहराया गया ैहै. इसलिए योग्य दस्तावेज जमा कर पात्र होेने का मौका दिया जाए, पीआर कार्ड दिलाने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, भूमि अभिलेख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मनपा, महावितरण विभागों का एनओसी आवश्यक होता है. मनपा ने सभी विभागों को एनओसी के लिए प्रस्ताव भेजे है, लेकिन दो वर्षों से प्रस्ताव प्रलंबित है. इसलिए सभी विभागों को निवेदन देकर तत्काल निर्णय लिया जाए. 15 दिनों के भीतर कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर भाजपा शहर जिला पार्टी की ओर से तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है.