शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य

• शालाएं खुलने से पहले सभी को करानी होगी अपनी जांच

अमरावती/दि.१८ – आगामी २३ नवंबर से ९ वीं से १२ वीं की कक्षाओं हेतु शालाओं में ऑफलाईन पढाई का काम शुरू हो जायेगा. यानी लंबे समय बाद स्कुलों में घंटियां बजेगी. ऐसे में अब माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर अपनी कोविड-१९ संबंधी स्वास्थ्य जांच करानी होगी. साथ ही २२ नवंबर से पहले शिक्षाधिकारियों के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी. यह रिपोर्ट शिक्षाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को भेजी जायेगी. इस आशय का आदेश शालेय शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा द्वारा जारी किया गया है.
ज्ञात रहें कि, जहां एक ओर राज्य के स्वास्थ्य महकमे द्वारा आगामी दिसंबर माह में कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने कक्षा ९ वीं से १२ वीं तक के विद्यार्थियों हेतु शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों को पहले की तरह खोलने का निर्णय लिया है. इसके तहत ऑनलाईन व ऑफलाईन शिक्षा को ५०-५० फीसदी हिस्से में बांटा गया है और शालाओं को कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों पर कडाई से अमल करने के निर्देश दिये गये है. इसके तहत सभी मुख्याध्यापकों को अपने अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कोविड टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. साथ ही विद्यार्थियों हेतु सैनिटाईजर, थर्मल गन व पल्स ऑक्सिमीटर आदि की व्यवस्था करने हेतु कहा गया है.

खर्च का प्रावधान नहीं

लेकिन यहां पर सर्वाधिक उल्लेखनीय बात व समस्या यह है कि, सरकार की ओर से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाईजर, शारीरिक तापमान जांचने हेतु थर्मल गन तथा शरीर में ऑक्सिजन की मात्रा जांचने हेतु पल्स ऑक्सिमीटर उपलब्ध कराने हेतु तो आदेश जारी किया गया है, लेकिन इन वस्तुओं को खरीदने हेतु धनराशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया. ऐसे में इन तमाम साहित्य को खरीदने के लिए खर्च कहां से कैसे करें, इसे लेकर मुख्याध्यापकों में काफी संभ्रम देखा जा रहा है.

• हमें शालाएं शुरू करने का आदेश प्राप्त हुआ है. सभी माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कोविड टेस्ट करवायी जायेगी. साथ ही हमने सैनिटाईजर, थर्मल गन व पल्स ऑक्सिसमीटर खरीदने हेतु निधि के लिए वरिष्ठ स्तर पर अपनी मांग दर्ज करा दी है.
  – मोहम्मद राजीक शिक्षाधिकारी, अमरावती मनपा