अमरावती

शासन निर्णय मान्य करना अनिवार्य

कितने दिन रोक सकोंगे काम

* मनपा का इंजिनिअरों से सवाल
अमरावती/दि.19– मनपा क्षेत्र में निर्माण अनुमतियों के लिए ऑटो डिसीआर प्रणाली के स्थान पर नई बीपीएमएस प्रणाली लागू की गई है. शासन द्बारा लायी गई बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली में कई खामिया रहने से इसके स्थान पर पुरानी ऑटो डीसीआर प्रणाली ही लागू रखी जाए, यह मांग इंजिनिअरों की है. इन इंजिनिअरों ने मनपा की नई बीपीएमएस प्रणाली पर बहिष्कार डाल रखा है. लेकिन संबंधित प्रणाली लागू करना शासन का निर्णय है. शासन का निर्णय मान्य करना अनिवार्य है. इसलिए संबंधित प्रणाली में जो खामिया उजागर हो रही है. उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे. लेकिन ज्यादा दिन तक काम नहीं रोका जा सकता. आप भी कितने दिन काम रोक सकोंगे, यह सवाल मनपा द्बारा निजी इंजिनिअरों की बैठक में इंजिनिअरों से पूछा गया. इतने पर भी इंजिनिअरों का असहकार आंदोलन शुरु ही है.
1 जनवरी से राज्य में निर्माण अनुमतियों के लिए बीपीएमएस प्रणाली लागू हुई. लेकिन निर्माण अभियंताओं का इस नई प्रणाली को विरोध रहने से उन्होंने बीपीएमएस प्रणाली के तहत एक भी प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है. जिससे निर्माण अनुमतियों के कई मामले लंबित पड गये है. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने इंजिनिअरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दो बार बैठकों का आयोजन किया. लेकिन उन बैठकों का कोई खास असर नहीं हुआ है. दुसरी ओर मनपा ने बीपीएमएस प्रणाली के तहत आने वाले आवेदनों को मंजूरी के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है. ऑनलाइन रुप से संबंधित आवेदनों की प्रगती की भी जानकारी देखी जा सकती है. बीपीएमएस प्रणाली में जो खामिया है, उसकी एक सुची इंजिनिअरों से मांगी गई है. आने वाले सुझावों से शासन को अवगत कराया जाएगा. ऐसा निगमायुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने बताया.

Related Articles

Back to top button