* रिलायंस से किसानों को हक दिलाने कोशिश
अमरावती/ दि.5 – मोर्शी- वरूड के अनेक मंडलों में फलों के बागान का बीमा करवाने पर भी रिलायंस कंपनी द्बारा 70 % रकम गडप कर देने से किसान हित में सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने जिला कृषि विभाग के अहवाल के साथ पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल के समक्ष विषय रखा. जिससे पाटिल ने आगामी मंगलवार 9 जनवरी को मंत्रालय में बैठक आहूत की है. उसमें किसान बीमा राशि का बडा मसला हल किए जाने की संभावना सांसद महोदय ने व्यक्त की. जिले में अधिकांश किसान फल और फसल बीमा बराबर नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं. अत: यह मुद्दा पालकमंत्री के समक्ष उठाया गया है.
* कंपनी का तर्क खारिज
वरूड और मोर्शी तहसीलों के संतरा बगीचों में उत्पादन प्रभावित होने के बावजूद रिलायंस कंपनी 70% राशि देने से मुकर गई. रिलायंस ने दावा किया कि मौसम यंत्रों पर विश्वास नहीं किया जा सकता. बीमा राशि देने से मना कर दिया. ऐसे में कृषि विभाग से रिपोर्ट तलब की गई. कृषि महकमे ने रिपोर्ट में कहा कि मौसम यंत्र सरकार ने लगाए हैं. उन पर अविश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता. अब मुंबई मंत्रालय में बैठक लेकर किसानों को उनके हक का बीमा दिलाया जायेगा.
* मेलघाट में होंगे सभी काम
आदिवासी बहुल मेलघाट के दुर्गम गांवोें में सडक, पानी, बिजली, आहार के सभी फंड आवंटित कार्य पूर्ण होंगे. फरवरी तक संपूर्ण आवंटित राशि के उपयोग के निर्देश पालकमंत्री पाटिल ने जिला प्रशासन को दिए हैं. उसमें जल संवर्धन सहित बिजली के भी कार्य शामिल हैं. पालकमंत्री अगले सप्ताह मेलघाट के दौरे पर जायेंगे. जिससे प्रशासन में खलबली मची है. वहां सभी सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का पालकमंत्री पाटिल अवलोकन करेंगे. वे लाभार्थी के घर भी जा सकते हैं.
* जारीदा की उस जगह हेतु एनओसी
सांसद डॉ. बोंडे ने बताया कि जारीदा में बनाया गया 33 केवी के सबस्टेशन की जगह हस्तांतरण के बारे में वनविभाग और पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा की जायेगी. इसके कारण 16 गांवों का बिजली प्रकल्प लटका है. इसके लिए केंद्र से अनुरोध किया जायेगा. बाघ प्रकल्प की जगह बिजली कंपनी को उपयोग हेतु एनओसी देने की प्रक्रिया पूर्ण होगी. रोशनी का इंतजार कर रहे 16 गांवों की प्रतीक्षा खत्म होगी. यह बिजली परियोजना तत्कालीन सीएम और वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्बारा सुचारू की गई थी. ऐसे ही आदिवासी बहुल क्षेत्र में गांवों को आवंटित योजनाओं की निधि का भरपूर उपयोग करने कहा गया है. उल्लेखनीय है कि गुरूवार को पालकमंत्री ने नियोजन भवन में बैठक ली थी. जिसमें सांसद अनिल बोंडे ने विविध विषय उपस्थित कर उनके हल का प्रयत्न किया.
