मेलघाट के गांव करेंगे रोगायो काम पर अमल

चिखलदरा /दि.18 – महाराष्ट्र शासन के 30 नवंबर 2021 के शासन निर्णय के मुताबिक वन हक मान्यता प्राप्त ग्रामसभा को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अमल यंत्रणा के रुप में घोषित किया गया है. खोज संस्था में विदर्भ उपजिविका मंच के प्रयासों से यह शासन निर्णय मंजूर किया गया. इसके मुताबिक मेलघाट की खोज संस्था के सहयोग से 29 ग्रामसभा के प्रस्ताव तैयार किये गये. पश्चात इसे शासन के पास प्रस्तुत किया गया. इसमें से अब तक चिखलदरा, अचलपुर व धारणी तहसील की कुल 23 ग्रामसभा को अमल यंत्रणा के रुप में घोषित किया गया है. इस बाबत शासन स्तर पर मंजूरी दी गई है. साथ ही 6 ग्रामसभा का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिलास्तर पर प्रलंबित रहने की जानकारी संस्था की तरफ से दी गई है.
शासन द्वारा मेलघाट के चिखलदरा, धारणी और अचलपुर तहसील की सामूहिक वन हक मान्यता प्राप्त ग्रामसभा को सामूहिक वन हक क्षेत्र में काम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यान्वयन यंत्रणा के रुप में घोषित किया है. इन सभी ग्रामसभा की नोंद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बेवसाइट पर की है. इस कारण ग्रामसभा को सक्षमता से खडे रहने में सहायता होने वाली है. इस प्रक्रिया के कारण ग्रामसभा को आर्थिक हिम्मत मिलेगी. ग्रामसभा द्वारा चयनीत सामूहिक वन हक व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष, सचिव, बेयर फुट टेक्निशियन, रोजगार सेवक पर बडी जिम्मेदारी रहने वाली है.
* प्रस्ताव प्रस्तुत
चिखलदरा तहसील की 11 ग्रामसभा के 18 कामों को तहसील कार्यालय, चिखलदरा के जरिए तकनीक तथा प्रशासकीय मंजूरी मिली है. 4 गांव में सीएफआरएलबीएससीसी के काम शुरु किये गये है. अचलपुर तहसील के गांव का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ऐसा खोज संस्था की तरफ से कहा गया है.