महानगर चेम्बर ने सौंपा कलेक्टर को निवेदन

• ऑनलाईन व्यवसाय से देश के खुदरा बाजार को बताया खतरा

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२५ – इन दिनोें देश में बडे पैमाने पर ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिससे ऑनलाईन व्यवसाय बढ रहा है और बडी-बडी कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं तक अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स का सहारा ले रही है. जिसकी वजह से वितरण व्यवस्था में रहनेवाले व्यवसायियोें का व्यापार पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है. ऐसे में वितरण व्यवसायियों के साथ ही उनके व्यवसाय में काम करनेवाले हजारों-लाखों लोगों के पूरी तरह से बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में सरकार द्वारा अपनी ई-कॉमर्स संबंधी नीतियों पर पुनर्विचार किया जाये. इस आशय की मांग को लेकर अमरावती महानगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड ट्रेडर्स की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर के जरिये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया.
इस ज्ञापन में कहा गया कि, कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के चलते देश का परंपरागत व्यवसाय क्षेत्र की व्यवस्था पहले ही डावांडोल हो गई है. वहीं इस दौरान देश के घरेलू बाजार को लगभग पूरी तरह से ऑनलाईन कंपनियों के सुपुर्द करने का प्रयास किया गया. जिसके खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आवाज उठायी गई. साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई. किंतु सरकार ने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया है. ऐसे में कैट की अगुआई में देश भर के प्रमुख व्यापारी नेताओं का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 30 सितम्बर और 1 अक्तूबर को वाराणसी में आयोजीत होने जा रहा है. साथ ही देश के सभी राज्यों में 500 से अधिक जिलाधीशों के जरिये प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे है, ताकि सरकार जल्द से जल्द इस विषय को गंभीरतापूर्वक ले और देश के खुदरा बाजार में विदेशी कंपनी के दखल को रोके.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के निर्देश पर महानगर चेम्बर अध्यक्ष व कैट के विभागीय उपाध्यक्ष सुरेश जैन के नेतृत्व में विगत दिनों जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया. इस समय महानगर चेम्बर के सचिव घनश्याम राठी, प्रकाश बोके, बकुल कक्कड़, अशोक राठी, ओमप्रकाश चांडक, संजय छंगाणी, राम जोशी, कमलकिशोर मालानी आदि सहित अनेकों व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित थे.