अमरावती/दि.7-14 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधि खर्च करने के लिए 31 दिसंबर तक अवधि बढ़ाकर देेने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. जिससे जिले की 840 ग्रामपंचायतों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के 5 वर्ष की कालावधि में करीबन 386 करोड़ 97 लाख 61 हजार रुपए की निधि प्राप्त हुई थी. जिसमें से अब तक 385 करोड़ 64 लाख 82 हजार 557 रुपए की निधि खर्च हुई है. लेकिन रकम पर ब्याज के करीब 1 करोड़ 32 लाख 78 हजार 443 रुपए अभी तक खर्च नहीं हो पाये हैं. इस खर्च हेतु अब सरकार ने दोबारा अनुमति दी है. जिसमें आगामी दिसंबर तक ग्रामपंचायत यह निधि खर्च कर पाएगी. इस निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों विकास कार्य होंगे.
केंद्रीय आयोग के 14 वें वित्त आयोग की निधि खर्च करने के लिए 5 वर्ष की अवधि होती है. जिले में कुल 840 ग्राम पंचायतों ने 98.57 प्रतिनिधि खर्च की है. इस निधि से बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए. इस खर्च की अंतिम अवधि 31 मार्च 2020 थी. इस अवधि में अधिकांश विकास कार्य पूर्ण हुए. सिक्योरिटी व ब्याज के करीबन 1 करोड़ 32 लाख 78 हजार 443 रुपए अभी तक खर्च नहीं हो पाये है. कोरोना संकट के कारण खर्च में दिक्कतें आने से सरकार का ध्यान खींचा गया. जिसके अनुसार 31 मार्च 2023 तक सरकार ने खर्च की अवधि बढ़ा दी थी, लेकिन इस अवधि में अनेक ग्रामपंचायतेंं यह निधि खर्च नहीं कर पायी. जिसके कारण 1 करोड़ 32 लाख रुपए शेष रह गए थे. इस निधि को खर्च करने के लिए फिर एक बार समयावधि बढ़ाकर देने की मांग का प्रस्ताव जिला परिषद प्रशासन ने सरकार को भेजा था. सरकार ने इसे मंजूरी दी है. इसके संबंध में आदेश भी अमरावती जिला परिषद को प्राप्त हो चुके हैं.
