जलापूर्ती और समाजकल्याण और पशुसंवर्धन पर बडे प्रावधान
अमरावती/दि.२४ –जिला परिषद का वर्ष २०२३-२४ का २५ करोड ७ लाख रूपये का अर्थसंकल्प गुरूवार को मंजूर किया गया. उसी प्रकार पिछले वित्त वर्ष २०२२-२३ के २३.४१ करोड के बजट को भी स्वीकृति दी गयी. प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा ने विशेष सभा में बजट प्रस्तुत किया.
डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागार में हुयी विभाग प्रमुखो की बैठक में मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी संतोष जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम टेकाडे, डॉ.कैलाश घोडके, श्रीराम कुलकर्णी, गिरीष घायगुडे, कार्यकारी अभियंता संदीप देशमुख, दिनेश गायकवाड, सुनिल जाधव, शिक्षाधिकारी बी.आर. खरात, अरिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी सुभाष ढोले, समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर, कैफो अश्विनी मारने, सुरेश सोनवने, पुशसंवर्धन अधिकारी सुधीर जीरापुरे, और गटविकास अधिकारी उपस्थित थे.
बजट के निर्णयानुसार नई योजना न रखते हुए पुरानी योजनाओ को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का विचार प्रशासक ने अर्थसंकल्प रखते हुए किया. आरंभ में २०२३-२४ के २५ करोड ७ लाख ४२ हजार ५६० रूपये के बजट को मंजूरी दी गई. पिछली बार की तुलना में इस बार ४ करोड १९ लाख रूपये अधिक प्रावधान किया गया हैं. सिचाई, शिक्षा, पशुसंवर्धन और अन्य महत्वपूर्ण बातो के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हैं.
क्या कहा पंडा ने
प्रशासक तथा सीईओ अविश्यांत पंडा ने कहा कि गांव देहातों ंंके विकास हेतु अधिकाधिक किंतु विविध विभागों के लिए भरपूर प्रावधान किया गया हैं. शिक्षा, जलसंवर्धन और अन्य बातों का समावेश हैं.
दुर्लभ बीमारी हेतु १५०००
जिला परिषद द्वारा गंभीर बीमारी हेतु दिए जाती १० हजार की अर्थसहायता अब १५ हजार रूपये तक बढा दि गयी हैं. नए अर्थसंकल्प में इसके लिए ५० लाख रूपये आवंटीत हैं.
पिछडा वर्ग हेतु २.४ करोड
जिला परिषद को आमदनी की २० प्रतिशत राशी पिछडा वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करना आवश्यक हैं. वर्ष २०२२-२३ में २ करोड ४५ लाख रूपये और वर्ष २०२३-२४ में २ करोड २३ लाख रूपये का प्रावधान किया गया हैं.
दिव्यांगो हेतु प्रावधान
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिव्यांगों के कल्याण हेतु ५ प्रतिशत राशि खर्च करनी हैं. इसलिए वर्ष २०२२-२३ में १ करोड २३ लाख और २०२३-२४ में ७३ लाख रूपये का प्रावधान किया गया हैं. समाज कल्याण विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्थान का प्रयास होगा.
समाजकल्याण -१.६७ करोड
दिव्यांग -७३ लाख
महिला व बालकल्याण -९० लाख
कृषी -१.३७ करोड
शिक्षा -२.४ करोड
बांधकाम – ५.६५ करोड
सिंचाई – ९१ लाख
स्वास्थ्य -६५ लाख
जलापूर्ती -३.८४ करोड
पशुसंवर्धन -१.०७ करोड
